लाहौर: पंजाब के चीनी मिल मालिकों ने उद्योग और उत्पादन मंत्रालय से 500,000 मीट्रिक टन अधिशेष चीनी के तत्काल की अनुमति देने को कहा है, जिससे न केवल राष्ट्रीय खजाने में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर आ सकते हैं, बल्कि नकदी संकट से जूझ रहे चीनी उद्योग को भी मदद मिल सकती है और गन्ना उत्पादकों को भुगतान समय पर निर्यात सुनिश्चित किया जा सकता है। उद्योग एवं उत्पादन मंत्री डॉ. गोहर एजाज को लिखे एक पत्र में, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन (पीएसएमए) ने दावा किया कि, उसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
पत्र में कहा गया है कि, एफबीआर के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 31-10-2023 तक 1.13 एमएमटी चीनी स्टॉक अभी भी चीनी मिलों के पास उपलब्ध था, जो पिछले 11 महीनों के हमारे औसत उठाव को देखते हुए दो महीने से अधिक समय तक चलेगा। इस स्टॉक स्थिति के साथ नए पेराई सत्र 2023-24 को कई बाधाओं के कारण उद्योग के लिए अव्यवहारिक माना जा रहा है। मौजूदा स्टॉक के कारण कई चीनी मिलों की भंडारण क्षमता पहले ही खत्म हो चुकी है। उच्च ब्याज दरों के साथ अप्रयुक्त चीनी स्टॉक के कारण बैंकों की पिछली देनदारी का भुगतान न होने से चीनी मिलों के नकदी प्रवाह की कमी हो गई है, इसके बावजूद कि बैंकों ने जेएस बैंक मामले के अदालती फैसले के बाद उत्पादकों के भुगतान के लिए क्रेडिट लाइन कम कर दी थीं।
गन्ने की कीमतों, ब्याज दरों और आयातित रसायनों जैसे प्रमुख लागत घटकों में लगातार वृद्धि के कारण चीनी की कीमतें पहले से ही इसकी उच्च उत्पादन लागत से काफी कम है।पीएसएमए ने आगे दावा किया कि, इस समय 500,000 मीट्रिक टन अधिशेष चीनी निर्यात करने की अनुमति न केवल चीनी उद्योग को आसन्न नकदी प्रवाह संकट से निपटने में सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि गन्ना उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी और राष्ट्रीय राजकोष के लिए बहुत आवश्यक विदेशी मुद्रा लाएगी।
पत्र में आगे कहा गया है, इस साल जनवरी में 250,000 मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति देते समय सरकार ने चीनी उद्योग से यह वादा किया था कि बाद में चीनी निर्यात की और किश्तों की अनुमति दी जाएगी।पीएसएमए-पीजेड ने मंत्री से चीनी उद्योग के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शीघ्र बैठक के लिए समय देने और उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्तुतियों के मद्देनजर संघीय सरकार के साथ अधिशेष चीनी निर्यात का मामला उठाने का अनुरोध किया।
