पीलीभीत, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के गन्ना प्रशासन ने गन्ना मूल्य बकाया भुगतान में देरी के लिए चार निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी किए हैं। मिलों द्वारा भुगतान की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की गई है। 2020-21 पेराई सत्र शुरू होने वाला है, और फिर भी कुछ चीनी मिलों द्वारा पूरा भुगतान नहीं किया गया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उद्योग के प्रमुख सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि, 2019-20 पेराई सत्र का अब तक 83.92 प्रतिशत बकाया भुगतान हो चुका है, राज्य प्रशासन शेष भुगतान का भुगतान करवाने के लिए कदम उठा रही है।
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