थकीत ऊस बिल सर्वच राजकीय पक्षांची डोकेदुखी

1214

 

हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.

पुणे : चीनी मंडी

थकीत ऊस बिलांचा मुद्दा यंदाच्या निवडणुकीत मोठा होण्याची शक्यता असल्याने सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेबरोबरच विरोधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचेही धाबे दणाणले आहेत. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडे साखर कारखान्यांची मालकी आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर थकीत ऊस बिल कोणत्याही पक्षाला परवडणारे नाही.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या बाहेर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले. पश्चिम महाराष्ट्रात जवाहर साखर कारखान्यासारख्या अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ऊस बिलाचे पहिला हप्त्याच्या रुपाने २३०० रुपये दिले आहेत. पण, एफआरपीची रक्कम जवळपास २९०० रुपये जाते. आता उर्वरीत रक्कम कधी व कशी देणार, यावरून शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

जवाहर कारखान्याबाहेर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी एका शेतकऱ्याने सांगितले की, त्यांच्यातील काही शेतकऱ्यांनी कारखान्याबाहेरच जेवण बनवायला सुरुवात केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी कारखान्याच्या अधिकारी आणि संचालकांना एका खोलीत डांबून ठेवले होते. एफआरपी मिळाल्याशिवाय कोणालाही बाहेर सोडणार नाही, असा पवित्रा संघटनेच्या युवा कार्यकर्त्यांनी घेतला होता. जवळपास कारखान्याबाहेर सात तास आंदोलन झाल्यानंतर कारखान्याचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री तसेच काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश आवाडे यांनी एफआरपी देण्याची तयारी दर्शवली. मुळात या सगळ्या घडामोडींना एक राजकीय पार्श्वभूमी आहे. जवाहर सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक आणि अध्यक्ष प्रकाश आवाडे यांचे वडील २०१४च्या निवडणुकीत हातकणंगले मतदारसंघाचे काँग्रेसचे उमेदवार होते. स्वभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या विरोधात त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता.

सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात राज्यातील १९० पैकी ३७ साखर कारखाने आहेत. आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने या दोन जिल्ह्यांतील आणखी आठ साखर कारखान्यांकडे एफआरपीच्या बिलासाठी आग्रह धरला आहे. जवाहर कारखान्याप्रमाणेच इतर कारखान्यांच्या प्रवेशद्वारावर असेच आंदोलन करण्याची तयारी असल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या युवा कार्यकर्त्यानी सांगितले. संघटनेच्या या पवित्र्यामागे राज्यातील परिस्थिती जबाबदार आहे. राज्यात यंदाच्या हंगामात १५ जानेवारीपर्यंत ऊस उत्पादकांचे १० हजार ४८७.३४ कोटी रुपये देय होते. त्यातील ५ हजार १६६.९९ कोटी रुपयांचीच बिले भागवण्यात आली आहेत. त्यामुळे जवळपास ५ हजार ३२०.३५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

मुळात ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलाची थकबाकी शिल्लक राहिली तर, हा निवडणुकीचा मुद्दा होऊ शकतो. हा मुद्दा सत्ताधारी भाजप शिवसेनेबरोबरच विरोधीपक्षांनाही धोकादायक ठरू शकतो. कारण, राज्यातील बहुतांश कारखाने हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेबरोबरच काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठीही थकीत एफआरपी हा डोकेदुखी ठरणार आहे.

दुसरीकडे एफआरपीसाठी दबाव आलेला आवाडेंचा कारखाना पहिला कारखाना नाही. यापूर्वी सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील विश्वासराव नाईक सहकारी साखर कारखान्यालाही अशा दबावाला सामोरे  जावे लागले आहे. तर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील श्री दत्त सहकारी साखर कारखान्यालाही या आंदोलनाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे गेल्या दहा दिवसांत त्यांनी शेतकऱ्यांची देणी भागवली आहेत.

दरम्यान, एकीकडे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना साखर कारखानदारांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करत आहे. तर दुसरीकडे संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी विरोधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी जवळीक साधत असल्याची चर्चा होती. गेल्या निवडणुकीत शेट्टी शिवसेना-भाजपच्या बाजूने होते. पण, त्यांच्याकडून अपेक्षाभंग झाल्याचे सांगत खासदार शेट्टी यांनी सत्ताधाऱ्यांपासून फारकत घेतली आहे. त्यांचे संघटनेतील पूर्वीचे सहकारी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनीदेखील माढा लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. पण, त्यांना निसटत्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. आता खोत मंत्रिपदामुळे सत्ताधारी गटातच आहेत. त्यांनी स्वतंत्र शेतकरी संघटना स्थापन केली आहे. प्राप्त परिस्थितीत राजू शेट्टीदेखील काँग्रेस-राष्ट्रवादीपासून हात राखून आहेत. ऊस बिल थकबाकीमुळे सध्या पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. त्यात बहुतांश साखर कारखाने राजकीय नेत्यांच्या हातात आहेत. त्यामुळे हातकणंगले मतदारसंघात सलग दोन वेळा निवडून आलेल्या खासदार शेट्टी यांच्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करूनही निवडणूक सोपी नाही.

आता सरकारने साखरेच्या किमान विक्री किमतीत वाढ केल्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत एफआरपीची बिले अदा केली जाणार आहेत. त्यामुळे परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यता आहे. पुणे जिल्ह्यातील मालेगाव सहकारी साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांना २ हजार २१५ रुपये प्रति टन पहिला हप्ता दिला आहे. आता साखरेचे मुल्यांकन वाढल्यामुळे कारखान्याला बँकेकडून उचल घेऊन एफआरपीचे पैसे भागवता येणार आहेत, असे मत कारखान्याचे अध्यक्ष रंजनकुमार शंकरराव टावरे यांनी सांगितले.

डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप:  http://bit.ly/ChiniMandiApp  

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here