पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेबाहेरच

72

पेट्रोल-डीझेलचे दर जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करणाऱ्यांच्या हाती निराशा आली आहे. जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे सांगितले. याशिवाय, स्वीगी, झोमॅटोसारख्या कंपन्यांना फूड डिलिव्हरीवर जीएसटी भरावी लागेल. यापूर्वी या अॅग्रीगेटर कंपन्या ज्या रेस्टॉरंटकडून खाद्यपदार्थ घेत होत्या, त्यांनाच कर भरावा लागत होता. आता या कंपन्यांनाही कर लागू करण्यात आला आहे.

बैठकीतील निर्णयाची माहिती देताना अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत प्रसारमाध्यमांत या बाबतीत खूप शक्यता व्यक्त झाल्या. मात्र, फक्त केरळ हायकोर्टाने याबाबत आदेश दिल्याने हा मुद्दा चर्चेत आला. जीएसटी काउन्सिलच्या सदस्यांनी बैठकीत पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणणे शक्य नसल्याचे सांगितले. हा निर्णय आम्ही हायकोर्टाला सादर करू. ही योग्य वेळ नाही असे सीतारमण म्हणाल्या.

दरम्यान, काउन्सिलने कोविडच्या औषझांवर जीएसटीचे कमी केलेले दर ३१ डिसेंबरपर्यंत जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. फुटवेअर आणि टेक्स्टाईलच्या इनव्हर्टेड ड्यूटीवर जानेवारीत सुधारणा केली जाईल असे त्या म्हणाल्या. लीजवर इंपोर्ट केलेल्या विमानांवरील आयजीएसटी बंद करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here