मनिला : माजी कृषी सचिव आणि फेडरेशन ऑफ फ्री फार्मर्स (FFF) बोर्डाचे अध्यक्ष लियोनार्डो मोंटेमायोर यांनी सांगितले की, साखर आयातीच्या वैधतेचा मुद्दा कोर्टात सोडविणे शक्य आहे. त्यांनी कृषी खात्याचे वरिष्ठ अवर सचिव डोमिंगो पांगानिबन यांच्या एका निवेदनानंतर बटांगस बंदरात जवळपास एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आलेले २६० कंटेनर मुक्त करण्यास मंजुरी दिल्यानंतर साखर उत्पादत शेतकऱ्यांना खटला दाखल करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. मोंटेमेयर यांनी सांगितले की, ४,४०,००० मेट्रिक टन (एमटी) साखर आयातीला अधिकृत करण्याच्या साखर आदेश (एसओ) नंबर ६ जारी करण्यापूर्वी पैंगानिबनला शिपमेंटच्या प्रवेशाला परवानगी दिल्यानंरचे उत्तदायीत्व दिले जाऊ शकते. ते म्हणाले की, वास्तवात काय घडले हे तपासण्याचे काम करण्याची गरज आहे.
द स्टारसोबत आपल्या पहिल्या एका मुलाखतीत शुगर रेग्युलेटरी अॅडमिनिस्ट्रेशन (एसआरए) बोर्डाचे सदस्य आणि प्लांटर्सचे प्रतिनिधि पाब्लो लुइस अजकोना यांनी पंगानिबैनकडून एसआरए प्रशासक डेविड जॉन अल्बा यांना एकूण ४,४०,००० मेट्रिक टन साखर शिपमेंट जारी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे जारी करण्यास दुजोरा दिला होता. त्यांनी साखर आयातीची वैधता प्रमाणिक करण्यास सांगितले होते. या साखरेच्या तस्करीच्या आरोपाबाबत सिनेटकडून तपास सुरू आहे. मोंटेमायोर यांनी सांगितले की, जेव्हा कोणतेही प्रकरण आधीच कोर्टात दाखल केले गेले असेल तर सिनेटच्या समांतर तपासणीस मुभा आहे. पंगानिबन यांनी तीन कंपन्यांना ४,४०,००० मेट्रिक टन साखर आयात करण्यास परवानगी देण्याच्या आपल्या निर्णयाचा बचाव करताना सांगितले की, ते कार्यकारी सचिव लुकास बर्सामिन यांच्या माध्यमातून राष्ट्रपती मार्कोस यांच्या निर्देशावर काम करीत होते
