भीमासिंगी (विजयनगरम): आंध्र प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। द हंस इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, राज्य सरकार ने भीमासिंगी चीनी मिल द्वारा किसानों के लंबित बिलों का भुगतान करने के लिए लगभग 8.4 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत तंत्र के साथ मिल को आधुनिक बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। यह जिले में सहकारी क्षेत्र के तहत संचालित होने वाली एकमात्र चीनी मिल है।
45 साल पुरानी भीमसिंगी मिल अभी तक पुरानी मशीनों और तकनीक से चल रही है। यहां तक कि मिल अब किसानों के गन्ना बिलों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने इस क्षेत्र के किसानों को चुनाव के दौरान आश्वासन दिया था कि, अगर वह सत्ता में आते हैं, तो वे मिल के नवीनीकरण में मदद करेंगे।
मीडिया रिपोर्ट में आगे कहा गया है की विजाग जिले के जामी, एल कोटा, एस कोटा, विजयनगरम और पद्मनाभम मंडल के लगभग 20,000 किसान गन्ने की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में किसानों और फसल क्षेत्र की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है क्योंकि मिल प्रबंधन सही समय पर बिलों का भुगतान करने में विफल रहा है।
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