नवी दिल्ली : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना (पीएम किसान) ही मोदी सरकारच्यावतीने चालविल्या जाणाऱ्या योजनांमधील सर्वात यशस्वी योजना मानली जाते. शेतकऱ्यांना दर तीन महिन्यांनी दोन-दोन हजार रुपये मदत केली जाते. वार्षिक सहा हजारांची मदत हप्त्यांमध्ये मिळते. तीन हप्त्यांमध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये पोहोचतात.
पीएम किसान सन्मान योडनेसाठी शेतकऱ्याने अर्ज केल्यानंतर राज्यांकडून जमीन मालकाच्या नोंदणीची पडताळणी केली जाते. जर ही माहिती खरी असेल तर लाभार्थ्याचे नाव किसान सन्मान निधी पोर्टलवर अपलोड केले जाते. त्यानंतर ती जबाबदारी राज्य सरकार अथवा केंद्रशासीत प्रदेशाची असते. नाव यादीत आल्यानंतर पैसे खात्यात ट्रान्सफर केले जातात. योजनेत सहभागासाठी जमीन किती असावी याची अट नाही. जेव्हा योजना सुरू झाली तेव्हा त्यात २ हेक्टरची अट होती. योजनेअंतर्गत आतापर्यंत आठ हप्ते देण्यात आले आहेत. जे शेतकरी सरकारी कर्मचारी, इन्कमटॅक्स देणारे, डॉक्टर, इंजिनीअर, सीए आणि दहा हजार रुपयांहून अधिक पेन्शन घेणारे असतील ते या योजनेसाठी अपात्र आहेत. खासदार, आमदारांनाही योजनेपासून लांब ठेवले आहे. आतापर्यंत ११.८२ कोटी शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
