सरकार गन्ना और चीनी उद्योग को प्रौत्साहन देने के लिए इथेनॉल आधारित इंधन की उपयोगिता को बढावा दे रही है: प्रधानमंत्री

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बैंगलुरु, 8 जनवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों से कृषि और किसानों के कल्याण के लिए नवोन्मेषी प्रयोगों पर काम करने की अपील करते हुए कहा कि युवा वैज्ञानिक देश को तरक्की के पथ पर ले जाने के वाहक बनेंगे तब ही देश का अन्नदाता खुशहाल और सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री ने बैंगलुरु में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107 वें सत्र में मौजूद वैज्ञानिक समुदाय को संबोधित करते हुए कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि सरकार गन्ना और चीनी उद्योग को प्रौत्साहन देने के लिए इथेनॉल आधारित इंधन की उपयोगिता को बढावा दे रही है। युवा वैज्ञानिक गन्ने के अवशेषों से तैयार होने वाले इंथेनॉल की ऐसी तकनीक विकसित करें जो सस्ती और सर्व सुलभ हो। इससे युवा किसान छोटे छोटे स्टार्टअप लगाकर एक और जहाँ अपनी आजीविका सुनिश्चित कर संकेंगे वहीं सस्ता और इको फ़्रेंडली इंधन वाहनों में उपयोग होने से पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दो गुना करना सरकार का लक्ष्य है इसकी पूर्ति करने के लिए गन्ने के अनुपयोगी अवशेष से इथेनॉल बनाने जैसे नवोन्नमेषी नवाचार किसानों तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है। इससे स्थानीय स्तर पर जहाँ गाँवों में स्टार्टअप लगने से रोज़गार श्रृजित होंगे वहीं गन्ना किसानों और चीनी उद्योगों के लिए आय के अतिरिक्त श्रोत भी तैयार होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि में चीनी उद्योग काफ़ी महत्व रखता है जो कई राज्यों के किसानों की आर्थिक तरक़्क़ी का महत्वपूर्ण आधार है। इस उद्योग को स्थायित्व देने के लिए सरकार तो काम कर रही है, आप जैसे युवा वैज्ञानिक भी कम लागत में अधिक उत्पादन लेने की तकनीकें इजाद कर गन्ने के एक एक अवशेष का बेहतर उपयोग करने के लिए चीनी उद्योग को प्रेरित कर सकते है। वैज्ञानिकों की इस पहल से गन्ना किसान और चीनी उद्योग दोनों को फ़ायदा होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कृषि पद्दतियों में नवीन तकनीक और आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को किसानों तक पहुँचाने की ज़रूरत है जिससे किसान अपने खेतों में गन्ने और धान की पराली को जलाने के बजाय इससे ऊर्जा पैदा करने जैसी अन्य वैकल्पिक विधाएँ सीख सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार उद्योग आधारित अनुसंधान को आगे बढ़ा रही है ताकि देश के किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ भारत को भविष्य की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति बनाने का सपना साकार हो सके।

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