नवी दिल्‍ली : कृषी क्षेत्रामध्ये खास करून संशोधन आणि विकासात खासगी घटकांची भागीदारी वाढविण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. अर्थसंकल्प २०२१ बाबत आयोजित एका वेबिनारमध्ये बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी क्षेत्रात संशोधन आणि विकासात खासगी क्षेत्राकडून खूप योगदान देण्यात आले आहे. मात्र, आता दोन्ही घटकांनी भागिदारीत पुढे जाण्याची वेळ आली आहे असे प्रतिपादन केले. ही भागीदारी केवळ बियाण्यांच्या स्वरुपातच नव्हे तर पिकाच्या संपूर्ण उत्पादन हंगामासाठी हवी असेही ते म्हणाले.
काँट्रॅक्ट फार्मिंगबाबत व्यक्त केल्या जाणाऱ्या शंकांचे निरसन करत पंतप्रधान म्हणाले, काँट्रॅक्ट फार्मिंग दिर्घकाळ कोणत्या ना कोणत्या रुपात केली जात आहे. मात्र, काँट्रॅक्ट फार्मिंग हा फक्त व्यवसाय न बनता त्याद्वारे आपण आपल्या जमीनीप्रती असलेली जबाबदारी निभावली पाहिजे असे आपले प्रयत्न हवेत. आम्ही आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साथीने अगदी छोट्या शेतकऱ्यांपर्यंत मदत कशी पोहोचेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. जशा प्रकारे आपल्याकडे रक्त तपासणीची यंत्रणा सहज उपलब्ध आहे, तशाच पद्धतीने माती परीक्षणासाठीचेही नेटवर्क उभारले गेले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१ मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी केल्या गेलेल्या तरतुदींचे समर्थन करताना त्यांनी आपले सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच काम करत असल्याचा पुनरुच्चार केला. केंद्र सरकारने कृषी कर्जाची मर्यादा वाढवून १६.५० लाख कोटी रुपये केली आहे. पशूपालन, डेअरी आणि मत्स्य पालन या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जात असल्याचेही पंतप्रधान म्हणाले.
