साखर जप्तीवर राजकीय पक्षांची चुप्पी

802

 

बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे, आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच

कोल्हापूर चीनी मंडी

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी भागवण्यासाठी सरकारने कारखान्यांची साखर जप्त करण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची गोची झाली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी यावर चुप्पी ठेवली आहे.

यासंदर्भात साखर उद्योगातून प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही साखर कारखान्यांनी गाळप बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. साखर कारखान्यांसाठी नोटिस मिळणे नवीन नाही. पण, सरकारने कारखान्यांवर इतक्या सक्तीने कारवाई करण्याचीही पहिलीच वेळ आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या नाड्या प्रामुख्याने राजकीय नेत्यांच्या हातात आहे. कारखान्यांवरची कारवाई ही आपमानास्पद असल्याचे या नेत्यांचे म्हणणे आहे.

राज्यात यंदाचा गाळप परवाना मिळालेल्या १८५ कारखान्यांपैकी केवळ ११ साखर कारखान्यांनी एफआरपीचे पूर्ण पैसे दिले आहेत. उर्वरीत १७४ साखर कारखान्यांना एफआरपी बुडविल्याप्रकरणी नोटिस बजावण्यात आली आहे. साखर नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर आहे.

राज्यातील बहुतांश कारखाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या हातात आहेत. काँग्रेसच्या नेत्यांकडे ४४ तर, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे ५० कारखाने आहेत. तर, राज्यातील ७० साखर कारखाने प्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्षरित्या भाजपकडे आहेत. त्यामुळे राज्य पातळीवरचा एकही नेता या कारवाई विरोधात बोलायला तयार नाही.

राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांचे जाळे मोठे आहे. पूर्ण एफआरपी जमा केलेला एकही कारखाना पश्चिम महाराष्ट्रात नाही. एफआरपी दिलेल्या अकरा कारखान्यांपैकी सहा अहमदनगर किल्ल्यातील आहेत. तर दोन खासगी कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपीचे बिल दिले आहे.

अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगातील घडामोडींचा परिणाम आगामी निवडणुकीवर होईल, अशी स्थिती आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात वर्चस्व असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने या वातावरणाचा लाभ घेतला आहे. शेतकऱ्यांमध्ये असलेला रोष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या विरोधात वापरण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. तर, शिवसेनेने आद्याप या विषयाला स्पर्श केलेला नाही. काँग्रेस राष्ट्रवादी यावरून सरकारला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील राजकीय पक्षांना लोकसभेपेक्षा विधानसभा निवडणुकीची जास्त चिंता असल्याचे बोलले जात आहे.

सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात या निवडणुका होणार आहेत. त्याचवेळी पुढचा हंगाम सुरू होणार असतो. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी सावध पवित्रा घेतला आहे.

डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप:  http://bit.ly/ChiniMandiApp  

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here