केंद्र सरकारने तयार केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना गेल्या अनेक महिन्यांपासून विरोध सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशवासीयांशी संवाद साधताना केंद्र सरकार हे तिन्ही कायदे मागे घेणार असल्याची घोषणा केली. आम्ही शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलो नाही, म्हणून हे कायदे मागे घेत असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, आम्ही कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हिताची बाब केली होती. मात्र, ते कायदे आज मागे घेत आहोत. आम्ही खूप प्रयत्नांनंतरही शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलो नाही. कृषी अर्थशास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक, प्रगतीशील शेतकऱ्यांनीही कृषी कायद्यांचे महत्त्व समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. आमचे सरकार, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, खास करुन छोट्या शेतकऱ्यांसाठी, त्यांच्या हिताचे आणि समर्पित भावनेने हे कायदे घेऊन आले होते, असे मोदी यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांनी कृषी उत्पादनांमध्ये वाढ झाली आहे, यावर पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात जोर दिला. ते म्हणाले, आम्ही आमच्या ग्रामीण बाजारपेठा मजबूत केल्याआहेत. छोट्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी अनेक योजना तयार केल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये पाचपट निधी वाढवला आहे. आम्ही लघू सिंचनासाठीचा निधीही दुप्पट केला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या पश्चिमेतील हजारो शेतकरी २८ नोव्हेंबर २०२० पासून दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. तिन्ही कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी करीत आहेत. आपल्या पिकांसाठी किमान समर्थन मुल्य देणाऱ्या कायद्याची मागणी करीत आहेत. अशात आम्ही त्यांना समजावून सांगण्यात असमर्थ ठरलो आहोत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
