नवी दिल्ली : चीनी मंडी
पंतप्रधान कार्यालय येत्या सोमवारी (३ सप्टेंबर) वाणिज्य मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यात धोरणाचा आढावा घेणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील सूत्रांकडून ही माहिती मिळाली आहे. निर्यात धोरणाचा मसुदा मंत्रालयांमधील अंतर्गत चर्चेसाठी देण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रक्रिया केलेली आणि सेंद्रीय उत्पादने निर्यातीसाठी बंधनमुक्त असावीत, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. सोमवारच्या बैठकीत वाणिज्य मंत्रालयातील ज्येष्ठ अधिकारी पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना निर्यात धोरणाची माहिती देतील. हे निर्यात धोरण पुढे मंत्रिमंडळापुढे मांडण्याचा मनोदय असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या स्वातंत्र्यदिनादिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना शेतकऱ्यांची मिळकत वाढवण्यासाठी नवे निर्यात धोरण जाहीर करण्याची घोषणा केली होती. येत्या २०२२ पर्यंत कृषी उत्पादनांची निर्यात ६० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचविण्याचा सरकारचा इरादा आहे.
निर्यात धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर वाणिज्य मंत्रालय तातडीने कृषी आणि अन्न व प्रक्रिया मंत्रालयासोबत याविषयावर चर्चेला सुरुवात करणार आहे. सरसकट जीवनावश्यक वस्तूंऐवजी देशाच्या अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची असणाऱ्या तांदूळ, गहू यांसारख्या निवडक उत्पादनांवरच निर्यातीसाठी बंधन ठेवावे, असा वाणिज्य मंत्रालयाचा इरादा आहे. त्याला सर्व मंत्रालयांची सहमती मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
या नव्या धोरणामुळे निर्यातीवर निर्बंध असलेली कांदा, डाळी, कापूस आणि साखर यांसारखी उत्पादने निर्यातीसाठी बंधनमुक्त होणार आहेत. यातील काही उत्पादनांवर निर्यातीसाठी किमान किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. तर काहींवर निर्यात शुल्क तर काहींना निर्यातीसाठी बंदीच घालण्यात आली आहे.
भारताच्या कृषी निर्यातीचा सर्वाधिक लाभ घेण्यासाठी सर्वच उत्पादने निर्यातीसाठी बंधनमुक्त करायला हवीत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना दीड पट हमी भावाची ग्वाही दिल्याने स्थानिक बाजारांमध्ये किमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच निर्यात धोरण अधिक महत्त्वाचे आहे.
सरकारने मार्च महिन्यात पहिल्यांदा निर्यात धोरणाचा मसुदा तयार केला होता. त्यामध्ये महत्त्वाच्या कृषी उत्पादनांच्या किंमतींबाबत सरकारी हस्तक्षेप कमी असावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती.
त्याचबरोबर कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल, मंडी फीबाबत धोरण निश्चित करणे याबाबतच्या शिफारशिंचाही समावेश होता. भारताने २००७मध्ये गव्हाच्या निर्यायतीवर तर, २००८मध्ये बासमती व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारच्या तांदळावर कायमस्वरूपी बंदी घातली आहे. कांदा, कापूस आणि साखर यांसारख्या उत्पादनांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर काही डाळी आणि तेलबियांवर असलेल्या निर्यात बंदीचे दूरगामी परिणाम होत आहेत.
भारताच्या कृषी उत्पादनांची निर्यात २०१५-१६मध्ये ३२ बिलियन डॉलरवर घसरली होती. त्यानंतर २०१६-१७मध्ये ३३ बिलियन डॉलर होती. गेल्या तीन वर्षांतील निर्यातीमधील तूट भरून येत असून गेल्या आर्थिक वर्षांत त्यात १४ टक्क्यांनी वाढ होत, निर्यात ३८.२ बिलियन डॉलर झाली होती.
