मुंबई: निजी ट्रक, टेंपो, टैंकर और बस संगठनों ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर कोविड-19 महामारी के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद की मांग की। ट्रांसपोर्टरों ने मुख्यमंत्री ठाकरे के सामने प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि, पिछले डेढ़ साल में उन्हें भारी नुकसान हुआ है और उन्हें सालाना वाहन और प्रोफेशनल टैक्स में रियायत मिलनी चाहिए। साथ ही संगठनों ने मांग की कि स्कूल परिवहन और तीर्थयात्रियों के परिवहन में शामिल वाहनों को कर छूट मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ठाकरे से उन्होंने यह भी मांग की कि, श्रमिकों द्वारा आवागमन के लिए उपयोग की जाने वाली वातानुकूलित बसों पर लगाए गए करों को कम किया जाना चाहिए। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि, सरकार को उन नियमों को रद्द करना चाहिए जो शहरों में भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करते हैं। सीएम ठाकरे ने कहा कि, सरकार ट्रांसपोर्टरों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करेगी और राज्य परिवहन और वित्त विभाग को मांगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे।ठाकरे ने यह भी कहा कि शहरी विकास विभाग को भारी वाहनों के लिए पार्किंग बनाने के लिए शहरों के पास खाली भूखंडों की जांच करने के लिए कहा जाएगा।
