एक रकमी एफआरपीला अडचणी, कारखानदारांची भूमिका : 25 नोव्हेंबरला पुन्हा बैठक

123

कोल्हापूर, ता. 18 : एफआरपी देण्यामध्ये असणाऱ्या अडचणी, उसाची उपलब्धता यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली; मात्र आताच कोणता कारखाना किती रुपये ऊस दर देईल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे साखर कारखानदारांचा निर्णय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद शनिवारी (ता. 23) झाल्यानंतर म्हणजेच सोमवारीच (ता. 25) घेतला जाईल, अशी माहिती आमदार प्रकाश आवडे व आमदार सतेज पाटील यांनी कारखानदारांच्यावतीने सांगितली. शासकीय विश्रामगृहात साखर कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ऊस दराबाबत आज झालेली पहिली चर्चा फिस्कटली. त्यानंतर साखर कारखानदारांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

आमदार आवाडे म्हणाले, यावर्षी उसाला किती दर देता येईल, यावर बॅंक अधिकारी, कारखान्याचे कार्यकारी संचालक चर्चा करतील. प्रत्येक कारखान्यांची आर्थिक स्थिती काय आहे? हे पाहूनच प्रत्येक कारखाना निर्णय घेईल. मिळणारे भांडवल किती आहे, यावर दर देण्याबाबत चर्चा होईल. आता प्रत्येक टनामागे किती रुपये मिळतात हे चर्चा करणे योग्य नाही. त्याऐवजी स्वाभिमानीची ऊस परिषद झाल्यानंतरच यावर चर्चा केली जाईल.

आमदार सतेज पाटील म्हणाले, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि कारखानदारांमध्ये प्राथमिक बैठक़ घ्यावी, अशी मागणी होती. त्यानूसार बैठक घेतली आहे. आता साखर कारखान्यांची, सध्याच्या साखरेचा दर, शिल्लक साखरेची परिस्थितीची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली आहे. प्रति क्विंटल साखरेमागे बॅंकेची उचल किती दिली जाणार याचीही चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, एफआरपीपेक्षा जास्त दर मिळावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे. आता यावर ऊस परिषदेनंतरच पुन्हा चर्चा करण्याचा निर्णय झाला आहे.

पी. जी. मेढे म्हणाले, पुढील वर्षी एफआरपीची खूपच अडचण होणार आहे. गेल्यावर्षीच्या कर्जाचे टॅगिंग आहे. यावर्षी 1 टक्का उतारा कमी आला आहे. 1 टक्का कमी म्हणजे एक टनामागे दहा किलो साखर कमी झाली आहे. प्रतिटनामागे 350 ते 400 रुपये कमी झाले. हाच उतारा पुढील वर्षी कमी झाला तर त्याचे पैसे कमी होणार आहे. यावर्षी कारखाने 90 ते 100 दिवसच चालणार, पण कामगारांचे पगार मात्र नऊ महिन्यांचे द्यावे लागणार आहेत. दोन वर्ष कारखाने अशाच प्रकारे तोट्यात आहे. त्यामुळे, हे सर्व कारखाने शॉर्टमार्जिंनमध्ये गेले आहेत. कारखान्यांचे उणे नेटवर्थ झाले आहे. त्यामुळे बॅंकांकडून प्रतिक्विंटल साखरेमागे दिली जाणारी उचल कमी झाली आहे. तसेच, ज्यांना उणे नेटवर्थ आहे. त्यांना बॅंकांच कर्ज देत नाहीत. अशा परिस्थिती उसाला किती भाव द्यायचा हा प्रश्‍न आहे. एफआरपी देणे अडचणीचे आहे. एफआरपीचा कायदा आहे. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. गेल्यावर्षीची 50 टक्के साखर शिल्लक आहे. त्यामुळे यावर्षी एफआरपीबाबत चर्चा करावी लागणार आहे.

हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here