महाराष्ट्रातील साखर उत्पादनाचा हंगाम विक्रमी १०७ लाख टन साखर उत्पन्न करून संपला आहे. अतिरिक्त उत्पादनामुळे जरी कारखानदार चिंतेत असले तरी ग्राहक राजा कमी किमतीमुळे आनंदात आहे.
एकून उत्पादनाच्या (३२० लाख टन) १/३ पट साखर उत्पादन करून महाराष्ट्र एक नंबरला आहे. सतत कमी होणारया साखरेच्या दरांमुळे राजकीय क्षेत्रात गोंधळ माजला आहे. राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १३८ मतदार संघात उस उत्पादकांचे प्राबल्य आहे.
प्रत्येक सहकारी साखर कारखान्यात शेतकरी भागीदार असल्यामुळे कारखान्यांना बसलेला फटका शेतकर्यांना पण बसला आहे.
एप्रिल ३० पर्यंत २२००० रु एफआरपी कारखान्यांकडे थकीत होती. एकून ११८ कारखान्यांपैकी फक्त ५७ कारखान्यांनी १००% एफआरपी दिली आहे.
यावर तोडगा म्हणून कारखान्यांनी सरकारकडे साखर निर्यात करण्याची परवानगी मागितली आहे.
सध्या कारखान्यांना २०% साखर निर्यात करता येते. इंदापूर सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन हर्षवर्धन पाटील म्हणाले कि सरकारचे निर्यात बंदी करून आयात करण्याच्या धोरणामुळे ३०,००० कोटींचा तोटा उस उत्पादकांना होणार आहे. महाराष्ट्राला ३,००० कोटींचा तोटा होणार आहे. “बाजारातील कमी किमतीमुळे कारखाने शेतकर्यांना कसे पैसे देणार”.
११ मे ला साखर कारखाने सकुमा एक्सपोर्ट च्या पाकिस्तान मधून साखर आयात केल्याच्या विरोधात एकत्र आले होते. ” केंद्र सरकारला उस उत्पादकांची काळजी नाही”, राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
केंद्र सरकारने ताबोडतोब यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.
” पाकिस्तानहून आयात करण्यास बंदी नाही,” असे सांगितले.
या सर्वांमुळे कारखाने गळीत हंगामात कारखाने सुरु करण्याची शक्यता कमी आहे.
१०.७ लाख हेक्टर क्षेत्रात उस लागवड झाली असून कारखान्याच्या निर्णयामुळे सर्व अवघड झाले आहे.
” आम्ही फक्त कच्ची साखर तयार करू ज्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी आहे, असे एका कारखानदाराने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले. ” उत्पादन कमी झाल्याशिवाय साखरेवरचे संकट जाणार नाही,” असे ते म्हणाले.
सहकार मंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, हे तात्पुरते संकट आहे आणि लवकरच यावर तोडगा निघेल. साखर संघ माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवारांना भेटले असून त्यांना सरकारकडून निर्यातीसाठी परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.
