चंदीगढ : हरियाणात जवळपास ४२ टक्के गावांवर पाणी टंचाईचे संकट ओढवले आहे. आणि राज्य सरकारने या स्थितीशी लढा देण्यासाठी ऊसाला सूक्ष्म सिंचन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सरकारने २०२३-२४ या वर्षासाठी सिंचन आणि जल संसाधन क्षेत्राच्या बजेटमध्ये ६,५९८ कोटी रुपये राखून ठेवण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
पुढील तीन वर्षांमध्ये ऊस शेतीअंतर्गत दोन लाख एकर जमिनीत सुक्ष्म सिंचन प्रणाली वापरली जाईल असे प्रस्ताव तयार करताना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी अर्थमंत्र्यांच्या रुपात आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, साखर कारखान्यानी गाळपादरम्यान उसाला प्राधान्य द्यावे. २०२३-२४ च्या बजेटमध्ये सुक्ष्म सिंचनाअंतर्गत २.५ लाख एकर शेती योग्य क्षेत्र आणि ४,००० ऑन फार्म पाणी टँक निर्मितीचे प्रस्ताव आहेत. मायक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी (MICADA) प्रती ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC) अंतर्गत ८५% अनुदान देण्यासाठी प्रयत्न करेल. पाण्याचा कमी वापर व्हावा यासाठी जल संरक्षणाच्या पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन दिले जाईल आणि या सुविधांचा विकास केला जाईल.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले की, अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, सुक्ष्म सिंचनावर आधारित पिकांमध्ये साखर उतारा १ टक्क्यापर्यंत वाढू शकतो. मी पुढील तीन वर्षे सुक्ष्म सिंचन प्रणाली सुक्ष्म सिंचन प्राणीलसोबत ऊस शेती दोन लाख एकर क्षेत्र लागवडीखाली येईल असा प्रस्ताव ठेवतो. सुक्ष्म सिंचनाच्या माध्यमातून जवळपास ५०० कोटी रुपये खर्चाच्या २२ योजनांचे काम सुरू आहे. आणि जून २०२४ पूर्वी त्या पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय १,००० रिचार्ज बोअरवेल आणि रुफ टॉप जल पुर्नभरण योजनांच्या निर्मितीचे काम सुरू आहे.
