लाहोर : पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशनने (PSMA) सरकारकडे अतिरिक्त साखर उत्पादनाची निर्यात करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. पंतप्रधान इम्राम खान यांनी याबाबत साखर उद्योगातील घटकांसोबत बैठक घ्यावी असा आग्रह पीएसएमएने केला आहे. पाकिस्तानात चालू हंगामात साखर उत्पादन उच्चांकी ७.५१ मिलियन टनापर्यंत पोहोचले आहे. पीएसएमएच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, स्थानिक स्तरावर उत्पादित साखरेला कोणत्याही प्रकारची कर सवलत मिळत नाही. मात्र, या उद्योगाकडून सरकारला मोठ्या प्रमाणात कर मिळतो.
प्रवक्त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानच्या साखर उद्योगाने ६ मिलियन टनाच्या एकूण गरजेपैकी ५.६३ मिलियन टनाचे उत्पादन केले होते. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने कोणताही विक्री कर न लागू करता साखरेची आयात केली. त्यामुळे देशाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तर परदेशी उद्योगांना याचा फायदा झाला. ते म्हणाले की, साखर उद्योगाने सरकारच्या दबावामुळे कारखाने निर्धारीत वेळेआधी सुरू केले. मात्र, सरकारने साखर कारखान्यांना भांडवल देण्याचे आपले आश्वासन पाळलेले नाही. दुसरीकडे ट्रॅक आणि ट्रेस सिस्टीमचे श्रेय घेणाऱ्या एफबीआर पूर्णपणे बाहेर आहेत. वस्तूतः साखर कारखान्यांनी आधीच ट्रॅक आणि ट्रेस सिस्टीमआधी देखरेखीसाठी एक प्रणाली स्थापन केली आहे. त्यात कॅमेरे आणि साखर कारखान्यांमध्ये एफबीआर कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य होती. साखर उद्योगाने नेहमीच सरकारला पाठबळ दिले आहे.
यावर्षी साखर कारखान्यांनी वारंवार सरकारला देशात उसाचे बंपर पिक असल्याची माहिती दिली होती. साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर बिले दिल्याचे यातून स्पष्ट होते. गेल्या वर्षी सरकारने निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा अधिक दर देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ऊस लागवड केली आहे. त्यातून साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत.
