चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के निर्देशानुसार सहकारी चीनी मिलों द्वारा 2020-21 के लिए शेष 45 करोड़ रुपये की राशि मंगलवार को गन्ना किसानों को जारी कर दी गयी। सहकारिता एवं जेल मंत्री एस सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि, यह राशि गन्ना किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा की, केंद्र सरकार द्वारा निर्यात सब्सिडी और बफर स्टॉक सब्सिडी रोकने के बावजूद मिलों ने किसानों का भुगतान किया है। मंत्री रंधावा ने कहा कि, पंजाब सरकार कृषक समुदाय के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वर्ष 2021-22 के दौरान 300 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को शेष राशि का पूरा भुगतान करना है।
मंत्री रंधावा ने आगे बताया कि राज्य सरकार गन्ना उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है और उसी के हिस्से के रूप में, गन्ना की बुवाई के लिए विभिन्न उच्च उपज देने वाली किस्मों के 16 लाख पौधे, की सक्रिय सहायता से विकसित किए गए हैं। गन्ना किसानों को पंजाब कृषि लुधियाना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के करनाल केंद्र की व्यवस्था की गई है। इससे न केवल गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार बढ़ेगी बल्कि गन्ना उत्पादकों की प्रति एकड़ आय में भी वृद्धि होगी। इसके लिए गुरु नानक देव गन्ना अनुसंधान एवं विकास केंद्र कलानौर की स्थापना कर 15 एकड़ बीज फार्म में बीज तैयार किया गया है।
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