चंदीगढ : पिक वैविध्यिकरण आणि पिकाच्या व्यवस्थापनाच्या प्रयत्नांमध्ये राज्य सरकारच्या मदतीसाठी सरकारने सहा महिन्यासाठी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) ला एक सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. या महिन्याच्या अखेरीस जाहीर करण्यात येणाऱ्या आपल्या कृषी धोरणाची तयारी करताना बीसीजी सरकारला मार्ग दाखवणार आहे.
ट्रिब्यून इंडियामध्ये प्रकाशित वृ्त्तानुसार, सरकारने ऊसाचे लागवड क्षेत्र १.२५ लाख हेक्टर आणि बासमती तांदळाचे लागवड क्षेत्र ६ लाख हेक्टर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आणि यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
प्रसार माध्यमातील वृत्तानुसार, या वर्षाच्या सुरुवातीला धोरण तयार करण्यासाठी कृषी विभागासाठी एक सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव (आरएफपी) तयार केला होता. तीन वेळा निविदा काढल्यानंतर बीसीजी ग्रुपला सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. बीसीजीला टेंडर मंजूर झाल्यानंतर ते मंजुरीसाठी पंजाब कॅबिनेटकडे पाठविण्यात आले. कंपनीला सुरुवातीला ५.६५ कोटी रुपये वितरीत करण्यात येणार आहेत.
सरकारने यापूर्वी कृषी धोरण तयार करण्यामध्ये मदतीसाठी पंजाबमधील शेतकरी आणि शेती कामगार आयोगाचे अध्यक्ष सुखपाल सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. ही समितीसु्द्धा कृषी धोरण तयार करीत असल्याचे सांगण्यात आले होते.
मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले की, आरएफपीच्या सर्व अटींना होकार दिल्याने बीसीजीला टेंडर मंजूर करण्यात आले आहे. ही कंपनी जागतिक स्तरावरील प्रसिद्ध सल्लागारांपैकी एक असून आधीच भारत सरकारकडे नोंदणीकृत आहे.
