चंदीगढ : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रलंबित ऊस बिले देण्यासह त्यांच्या बहुतांश मागण्या स्वीकारल्याने अनेक शेतकरी संघटनांनी तीन ऑगस्ट रोजीचे प्रस्तावित आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री मान यांनी मंगळवारी भारतीय किसान युनियनचे (Sidhupur) अध्यक्ष जगजीत सिंह दल्लेवाल यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी नेत्यांसोबत बैठक घेतली. राज्य सरकार ऊस बिलांच्या थकबाकीसह इतर मुद्यांची सोडवणूक करण्यास अपयशी ठरल्याचा आक्षेप घेत शेतकऱ्यांनी तीन ऑगस्ट रोजी राज्यातील माझा, मालवा आणि दोआबा येथे राष्ट्रीय महामार्ग अडविण्याची घोषणा केली होती. बैठकीनंतर मान यांनी सांगितले की, मी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटीबद्ध आहे. आणि माझ्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना त्यांच्या योग्य मागण्यांसाठी निदर्शने करावी लागणार नाहीत. मान यांनी सांगितले की, ऊस थकबाकी १९५.६० कोटी रुपये आहे. यापैकी १०० कोटी रुपये १५ ऑगस्टपर्यंत आणि उर्वरीत ९५.६० कोटी रुपये ७ सप्टेंबरपर्यंत दिले जातील.
ते पुढे म्हणाले की, सरकार आणि सहकारी साखर कारखान्यांकडील थकीत बिले ७ सप्टेंबरपर्यंत दिली जातील. मान यांनी सांगितले की, फगवाडा साखर कारखाना वगळता उर्वरीत खासगी कारखान्यांनी ७ सप्टेंबरपर्यंतच बिले देण्याचे आश्वासन दिले आहे. फगवाडा साखर कारखान्याकडे ७२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. आणि त्यांच्याकडील जमीन विक्री केल्यानंतर २० कोटी रुपयांची वसुली होईल. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांवरील पाचट जाळण्याचे सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मान यांनी सांगितले.
