देशात गेल्या आठ वर्षात प्रमाण आणि दराच्या तुलनेत गहू तसेच भाताच्या सरकारी खरेदीत भरघोस वाढ झाली आहे. खरेतर किमान समर्थन मुल्यामधील वाढ आणि राज्यांकडून झालेली जादा खरेदी यामुळे हे शक्य झाले आहे. अन्न मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्यान ही माहिती दिली. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाही (एफसीआय) आता गहू तसेच भाताची जादा खरेदी करत आहे. त्यामध्ये एमएसपीचा समावेश असल्याने शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. एफसीआय देशातील अन्नधान्य खरेदी आणि वितरणासाठी नोडल एजन्सी आहे.
मनीकंट्रोल डॉट कॉमने दिलेल्या वृत्तानुसार, आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये २५०.७२ लाख टनावरून गहू खरेदी वाढून २०२१-२२ मध्ये ४३३.४४ लाख टन झाली आहे. या कालावधीत गव्हाचे मूल्य ३३,८४७ कोटी रुपयांवरून वाढून ८५,६०४ कोटी रुपये झाले आहे. याबाबत सिंह यांनी सांगितले की, २०१६-१७ मध्ये २०.४७ लाख शेतकऱ्यांच्या तुलनेत २०२१-२२ या वर्षामध्ये ४९.२ लाख गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. आधीच्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही. गव्हाची एमएसपी सध्या २१२५ रुपये प्रती क्विंटल आहे. २०१३-१४ या वर्षातील १३५० रुपये प्रती क्विंटल दराच्या तुलनेत ही एमएसपी ५७ टक्के अधिक आहे. भाताच्या खरेदीतही अशाच प्रकारे वाढ झाली आहे. एफसीआयकडून खरेदीचे प्रमाण वाढले आहे. याशिवाय हिमाचल प्रदेश, आसाम आणि त्रिपुरा येथूनही खरेदी केली जात आहे. एफसीआयने राजस्थानमध्येही धान्य खरेदीस सुरुवात केली आहे.
