कोटा सिस्टिम शिवाय साखर दर नियंत्रणात रहावेत : रोहित पवार

पुणे : चीनी मंडी

कोटा सिस्टम शिवाय साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवणारी यंत्रणा आपण राबवायला हवी, असे मत इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (इस्मा) अध्यक्ष रोहित पवार यांनी व्यक्त केले. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (इस्मा) अध्यक्षपदाची धुरा नुकतीच हाती घेतलेले रोहित पवार यांनी देशातील साखरेच्या तिढ्याविषयी आपली सविस्तर मते मांडली आहेत. माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा वारसा रोहित चालवत असून, ते पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्यदेखील आहेत.

सध्याच्या साखर उद्योगापुढे असलेला तिढा आणि शेतकऱ्यांची थकबाकी देण्यास असमर्थ असलेले साखर कारखाने यावर रोहित पवार म्हणाले, ‘साखर उद्योगासाठी वेगवेगळ्या कारणांमुळे हा हंगाम आव्हानात्मक आहे. कॅश फ्लो ही कारखान्यांपुढील सगळ्यांत मोठी समस्या असेल. साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने मुक्त यंत्रणा आणली असली, तरी यामुळे या क्षेत्रात पैशांची अडचण होऊ लागली आहे. कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे भागवण्यात अडचणी येत आहेत. जेव्हा सरकार या क्षेत्राच्या मदतीसाठी पुढे येते तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेची किंमत आणि बँकांकडून होणारी किंमत यात मोठी तफावत राहते.’ ज्येष्ठ नेते अजित पवार ही समस्या कशी सोडवता येईल, यासाठी सहकारी बँकांशी चर्चा करत आहेत. ज्या कारखान्यांकडे साखर साठवून ठेवण्याची जागा नाही, त्यांना साखर साठ्यावर कर्ज घेता येणार नाही, ही आणखी एक समस्या आमच्या पुढे आहे, असे रोहित पवार यांनी सांगितले.

ऊस उत्पादन घेण्यापूर्वी परवानगी घेण्याच्या नव्या नियमाबाबत रोहित पवार म्हणाले, ‘तुम्ही शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल, असा दुसरा पर्याय दिल्याशिवाय एखादे पीक न घेण्यास कसे सांगू शकता? मुळात इतर अनेक पिके बाजारात किमान आधारभूत किंमत मिळवण्यात अपयशी ठरत आहेत. व्यापाऱ्यांकडून १०० टक्के किमान आधारभूत किमतीलाच मालाची खरेदी होईल, याची हमी जोपर्यंत सरकार देत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना या पिकापासून दुसरीकडे वळवता येणार नाही.’

‘इस्मा’च्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी बाबत पवार म्हणाले, ‘साखर उद्योगातील सुधारणांसाठी यापूर्वीच्या ‘इस्मा’अध्यक्षांनी प्रचंड मेहनत घेतली आहे. इथेनॉल पॉलिसी हे सर्वांत मोठे यश म्हणता येईल. आता आपल्याला ऊस बिल धोरणावर लक्ष द्यायला हवे. सध्या एफआरपी ही त्या कारखान्याच्या साखरेला बाजारात मिळणाऱ्या दराशी जोडलेली नाही. आपल्याला कोटा सिस्टिमशिवाय साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवेल, अशी यंत्रणा हवी आहे. हे जर शक्य झाले, तर साखर उद्योगाला भविष्यात कोणतिही अडचण येणार नाही.

आदरणीय शरद पवार यांच्याकडून निश्चितच मला त्यांच्याकडून राजकीय वारसा मिळाला आहे. पण,समाजसुधारणेसाठी आणि तरुणांच्या विकासासाठी हा वारसा उपयोगात आणणं, निश्चितच आव्हानात्मक आहे. अर्थातच काम करताना काही बाजू जमेच्या आहेत, तर काहीबाबतीत दबावही तितकाच आहे, असे रोहित पवार म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here