कोल्हापूर : चीनी मंडी
ऊस उत्पादकांची एफआरपीची रक्कम देताना ८० टक्के रक्कम पहिल्या उचलच्या रूपाने देण्याचा प्रस्ताव साखर कारखानदारांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेपुढे ठेवला होता. पण, संघटनेने हा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे. कायद्याने एफआरपी एक रकमी देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्याचे तुकडे करू देणार नाही, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख खासदार राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले आहे. एकरकमी एफआरपीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करणार नाही. कोणत्या कारखाने एफआरपीचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न केला, तर गाठ माझ्याशी आहे, अशा शब्दांत खासदार शेट्टी यांनी साखर कारखानदारांना ठणकावले.
ऊस उत्पादकांना दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्यासाठी जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी खासदार राजू शेट्टी यांची त्यांच्या शिरोळमधील निवासस्थानी भेट घेतली. मात्र, ही बैठक कारखान्यांच्या दृष्टिने निष्फळ ठरली. बैठकीला प्रकाश आवाडे, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, गणपतराव पाटील, संजय मंडलिक आदी प्रमुख उपस्थित होते.
देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या दरात घसरण झाली आहे. सध्या बँकांकडून मिळणारी उचल आणि साखरेचे दर पाहिले, तर एक रकमी एफआरपी देणे साखर कारखान्यांना अवघड जात आहे. त्यामुळे सरकारची मदत मिळवण्याबरोबरच दोन टप्प्यांत एफआरपीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न साखर कारखानदार करत आहेत.
या संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटी यांच्याशी चर्चा सुरू असून, कारखानदारांनी या चर्चेसाठी चार सदस्यांच्य समितीची स्थापना केली आहे. यासंदर्भात प्रकाश आवाडे, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, गणपतराव पाटील, संजय मंडलिक यांनी खासदार राजू शेट्टी यांची भेट घेऊन त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला.
साखर कारखान्यांपुढे असलेल्या अडचणींचा डोंगर यावेळी खासदार शेट्टी यांच्यापुढे मांडण्यात आला. पण, एफआरपीचे तुकडे पाडले तर, शेतकऱ्यांना त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत एफआरपीचे तुकडे पाडू नका, ते खपवून घेतले जाणार नाही, अशा शब्दांत खासदार शेट्टी यांनी कारखानदारांना ठणकावले.
अडचणीतल्या उद्योगांना मदत करणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे तुम्ही सरकारकडे पाठपुरावा करा, असा सल्ला, खासदार शेट्टी यांनी कारखानदारांना दिला.
‘राज्य सरकारने मदत द्यावी’
साखर कारखान्यांना निर्यातीची सक्ती करताना त्यांच्या बँकेकडीला तारण साखरेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने मदत केली पाहिजे, अशी भूमिका खासदार शेट्टी यांनी मांडली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेच्या दरांचा आढावा घेतला, तर प्रति क्विंटल ५०० रुपयांचा तूट कारखान्यांना सहन करावी लागेल. केंद्राकडून याला २०० रुपये अनुदान मिळत असल्याने केवळ प्रति क्विंटल ३०० रुपयांचा प्रश्न उरतो तेवढी जबाबदारी सरकारने उचलावी, अशी अपेक्षा खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. हा खर्च १०० कोटींपेक्षा जास्त येणार नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
