कोल्हापूर : गेल्या वर्षी गाळप करण्यात आलेल्या ऊसासाठी ज्या शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपयांपेक्षा कमी एफआरपी मिळाली आहे, त्यांना प्रती टन १०० रुपये तर तीन हजार रुपयांपेक्षा जास्त एफआरपी मिळालेल्यांना ५० रुपये प्रती टन देण्याचा तोडगा काढण्यात आला. तर यंदाच्या हंगामात गाळप केल्या जाणाऱ्या ऊसाला एफआरपी अधिक १०० रुपये देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने झाला. त्याला साखर कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सहमती दर्शवली. त्यामुळे जवळपास गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेले ऊस दरासाठीचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
गुरुवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुणे-बंगळूर महामार्ग रोखून धरत जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत जागेवरून हलणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता. त्यानंतर सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कारखानदार, संघटनेचे पदाधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात अखेर हा तोडगा काढण्यात आला. कारखान्यांकडून प्रस्ताव सादर होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे अशी घोषणा राजू शेट्टी यांनी यावेळी केली.
जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिलेली या निर्णयाची प्रत आंदोलनस्थळी वाचून दाखवण्यात आल्यानंतर महामार्गावरील चक्का जाम आंदोलन स्थगित करण्यात आले. महामार्गावर आंदोलन सुरू असताना काही कारखानदार शंभर रुपये देण्यासाठी तयार असल्याचा निरोप जिल्हा प्रशासनाने शेट्टी यांना दिला. संघटनेचे प्रा. जालंदर पाटील, सावकार मादनाईक, आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे, जनार्दन पाटील, वैभव कांबळे, दीपक पाटील, दत्तात्रय आवळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी साखर कारखानदार, संघटनांचे प्रतिनिधी आदींशी चर्चा करून १०० व ५० रुपयांचा तोडगा काढला. त्याचे पत्र तयार करण्यात आले. हे पत्र शेट्टी यांना सायंकाळी उशिरा देण्यात आले.
माजी खासदार शेट्टी म्हणाले की, गेले दीड महिने कारखाना चर्चेसाठी पुढे येत नव्हते. अनेकांना आम्ही विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांची एकजूट भक्कम झाली होती. अखेर गुरुवारी संध्याकाळी शेतकऱ्यांनी त्यांची एकजूट तोडली. कार्यकर्त्यांमुळे आपण आजची लढाई अखेर जिंकली आहे, असे शेट्टी यांनी सांगितले. दरम्यान, मागण्या मान्य झाल्यानंतर फटाक्यांची आतषबाजी आणि गुलालाची उधळण करत आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने, आंदोलक संघटना आणि प्रशासनाने ठरवले की, मागील हंगामामध्ये ज्या शेतकऱ्यांना प्रती टन ३,००० रुपयांपेक्षा कमी दर मिळाला, त्यांना प्रती टन १०० रुपये अतिरिक्त द्यावेत व ज्यांनी जास्त दर दिलेला आहे, त्या साखर कारखान्यांनी ५० रुपये प्रती टन अतिरिक्त द्यावेत. पुढील दोन महिन्यांमध्ये त्यास मान्यता दिली जावी असे ठरले.
