कोल्हापूर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने १३ सप्टेंबर रोजी कोल्हापुरातील प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति टन ४०० रुपये जादा मिळावेत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार न केल्यास आगामी गळीत हंगामात साखर कारखाने सुरू करू दिले जाणार नाहीत, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.
कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षापासून आम्ही राज्य सरकारकडे सातत्याने ऊस दर नियंत्रण समिती स्थापन करण्याची मागणी करत होतो. सरकारने महिनाभरापूर्वी गडबडीने ऊस दर नियंत्रण समिती स्थापन केली आहे. जागतिक बाजारात साखरेचा दर वाढले आहेत. याचा विचार करून एफआरपी निश्चित झाली होती. मात्र साखर कारखान्यांना साखर, इथेनॉल आणि अन्य उपउत्पादनातून प्रति टन ५०० रुपये जादा मिळाले आहेत. यातून रेवेन्यु शेअरिंग फोर्मुला अंतर्गत शेतकऱ्यांना अंतिम बिलापोटी प्रति टन किमान ४०० रुपये द्यावेत, अशी मागणी शेट्टी यांनी यावेळी केली. ते म्हणाले, २०२२-२३ हंगामात राज्यातील अंदाजे ७० साखर कारखाने शेतकऱ्यांना प्रति टन ४०० रुपये जादा देवू शकतात. मात्र अद्याप २०२१-२२ गाळप हंगामाचा हिशोब झालेला नाही. मग २०२२-२३ हंगामातील पैसे कधी मिळणार? असा सवालही शेट्टी यांनी उपस्थित केला.
शेट्टी यांनी सांगितले की, रासायनिक खतांच्या किमती वाढल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च २२ टक्क्यांनी वाढला आहे. त्यामुळे कारखान्यांकडे असलेल्या अतिरिक्त निधींमधून शेतकऱ्याला अंतिम बिलापोटी चारशे रुपये मिळावेत, अशी आमची मागणी आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरोधात स्थापन झालेल्या विरोधकांच्या इंडिया आघाडीशी कोणताही संबंध नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रति टन ४०० रुपये जादा मिळावेत आणि सर्वच साखर कारखान्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे बसवावेत, या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी १३ सप्टेबर २०२३ रोजी कोल्हापुरात भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती शेट्टी यांनी यावेळी दिली. यावेळी प्रा.जालंदर पाटील, राजेंद्र गड्ड्यानवार यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
