पुणे : चीनी मंडी
अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या दरांची मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन गाळप हंगामात पहिले दोन महिने कारखान्यांना कच्च्या साखरेची निर्मिती सक्तीची करावी, अशी मागणी राज्यातील साखर कारखान्यांनी सरकारकडे केली आहे. येत्या १ ऑक्टोबरपासून राज्यात नवीन गाळप हंगामाला सुरुवात होत आहे.
या संदर्भात वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, ‘भारताच्या प्रक्रिया झालेल्या साखरेला जागतिक बाजारात फारशी मागणी नाही. त्यामुळे हंगामाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत कच्ची साखरच तयार करण्याची सक्ती कारखान्यांना केली पाहिजे. याचा साखर उद्योगाला फायदा होईल.’ साखरेच्या उतरलेल्या दरांमुळे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्यामुळे २०१७-१८साठी दिलेले २० लाख टन निर्यातीचे लक्ष्य अद्याप पूर्ण करता आलेले नाही. आता ऊस उत्पादकांसाठी दिले जाणारे प्रोत्साहन अनुदान वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गेल्या आठवड्यात साखरेच्या निर्यात धोरणा संदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र, आता यावर येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. भारताची साखर आंतरराष्ट्रीय बाजारात आल्यास साखरेचे दर १० सेंट्स प्रति पाउंड पर्यंत घसरण्याची भीती आहे.
साखर कारखान्यांचा महिन्याचा निर्यात कोटा रद्द करण्याची मागणीही व्यापाऱ्यांकडून होत आहे. या संदर्भात अभिजित घोरपडे म्हणाले, ‘महिन्याला साखर निर्यातीचा कोटा रद्द केला, तर समुद्रकिनारी असलेल्या राज्यांमधून ६० ते ७० लाख टन साखर निर्यात होऊ शकते. देशांतर्गत बाजारात लागणाऱ्या साखरेची गरज एकट्या उत्तर प्रदेशमधील उत्पादनातून भागू शकते.’
