नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाने केंद्र सरकारला ९९,१२२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी दिली. केंद्री बँकेने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, ही रक्कम ३१ मार्च २०२१ रोजी समाप्त झालेल्या नऊ महिन्यांच्या लेखापरिक्षण कालावधीसाठी हस्तांतरीत केली जाईल. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी बैठकीत हा निर्णय झाला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही बैठक झाली.
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय बोर्डाच्या संचालक मंडळाची ५८९ वी बैठक झाली. यावेळी सध्याची आर्थिक स्थिती, जागतिक आणि देशांतर्गत आव्हानांविषयी चर्चा झाली. कोविड १९च्या दुसऱ्या लाटेमुळे अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या आव्हानांबाबत आरबीआयने केलेल्या उपाय योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीत जुलै २०२०-मार्च २०२१ या कालावधीतील आरबीआयच्या कामकाजाबाबत आढावा घेण्यात आला. आरबीआयने आपल्या लेखापरिक्षण कालावधीतही बदल केला असून ते आता एप्रिल ते मार्च असे राहील. यापूर्वी जुलै-जून असे वर्ष निश्चित करण्यात आले होते. बैठकीत या कालावधीतील आरबीआयच्या वार्षिक अहवाल आणि अकाउंट्सलाही मंजुरी देण्यात आली.
बैठकीस डेप्युटी गव्हर्नर महेश कुमार जैन, मायकल देवव्रत पात्रा, एम. राजेश्वर राव, टी. रविशंकर उपस्थित होते. केंद्रीय बोर्डाचे इतर संचालक एन. चंद्रशेखरन, सतीश मराठे, एस. गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर आणि सचिन चतुर्वेदी यांनीही बैठकीत सहभाग घेतला. याशिवाय फायनान्शिअल सर्व्हिसेस विभागाचे सचिव देवाशीष पांडा आणि आर्थिक व्यवहारांचे सचिव अजय सेठ हे उपस्थित होते.
