भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्ज घेणाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत, ग्राहकाला कर्ज देणाऱ्या कोणत्याही बँक-एनबीएफसीला संपूर्ण कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ग्राहकाने सादर केलेली मालमत्तेची कागदपत्रे परत करावी लागतील. तसे न केल्यास त्यांना दररोज ५,००० रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
आजतकमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, बुधवारी केंद्रीय बँकेने देशातील सर्व बँका, एनबीएफसी आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांना निर्देश देताना हा निर्णय घेतला आहे. त्याचे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत. विशेष बाब म्हणजे संपूर्ण कर्ज भरल्यानंतर, दंड आकारणी झाल्यास या वित्तीय संस्थांकडून दररोज ५,००० रुपयांची रक्कम ग्राहकांना दिली जाईल. बिझनेस टुडेच्या वृत्तानुसार, आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, हा निर्णय एक डिसेंबर २०२३ पासून लागू होणार आहे.
बँका, एनबीएफसी किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे हा रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचा उद्देश आहे. खरेतर, ग्राहकांनी कर्जाची परतफेड केल्यानंतरही बँका आणि एनबीएफसी त्यांच्याकडे गहाण ठेवलेली मालमत्ता कागदपत्रे परत करण्यास विलंब करतात, अशा तक्रारी रिझर्व्ह बँकेकडे सातत्याने येत होत्या. त्यामुळे वाद, दाव्याचे प्रसंग उद्भवत आहेत.
आरबीआयने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) सारख्या नियमन केलेल्या संस्थांना (आरई) कर्ज सेटलमेंट दरम्यान कर्जदारांना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नवीन सूचना जारी केल्या आहेत. २००३ मध्ये जारी केलेल्या वाजवी व्यवहार संहितेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, त्यांनी संपूर्ण कर्ज भरणा आणि कर्ज खाते बंद केल्यावर सर्व जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची कागदपत्रे सोडणे आवश्यक आहे. अशा जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची कागदपत्रे जारी करताना आरई वेगवेगळ्या नियमांचे पालन करत आहेत, असे निदर्शनास आले असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे.
