लखनौ : उत्तर प्रदेशने गळीत हंगाम २०२१-२२ साठी ३५,००० कोटी रुपयांच्या उद्दीष्टांच्या तुलनेत २९,००० कोटी रुपयांची ऊस बिले अदा केली आहेत. ऊस विकास विभागाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, १२० साखर कारखान्यांपैकी ६० टक्के कारखान्यांनी (जवळपास ७५ कारखाने) शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या ऊसापोटी १०० टक्के बिले अदा केली आहेत. उर्वरीत कारखान्यांनी एकूण ऊस थकबाकीच्या ४० ते ६० टक्के यांदरम्यान पैसे दिले आहेत. मे महिन्याच्या अखेरीस ऊस गाळप हंगाम पूर्ण झाला आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने खासगी साखर कारखान्यांच्या मालकांवर ऊस बिले देण्यासाठी दबाव वाढवला आहे.
ऊस विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भुसरेड्डी यांनी अलिकडेच स्पष्ट केले की, यापूर्वी देण्यात आलेल्या ऊस बिलांच्या तुलनेत सध्याची स्थिती उच्च स्तरावर आहे. भुसरेड्डी यांनी याचे श्रेय एस्क्रो खाते उघडण्यासह इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाच्या डायव्हर्शनसाठी दिले आहे. सत्तेत आल्यानंतर भाजप सरकारने एक एस्क्रो खाते स्थापन केले होते. त्याचे संचलन कारखाने आणि ऊस विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून संयुक्तरित्या केले जाते. (या उपाययोजनेमुळे पैसे शेतकऱ्यांची ऊस बिले देण्याशिवाय इतर उद्देशांकडे वळविण्यावर निर्बंध लागू झाले) राज्य सरकारने गेल्या पाच वर्षामध्ये डिस्टिलरींची संख्या ५४ वरून वाढवून ९४ वर नेण्यात यश मिळवले आहे. त्यांनी सांगितले की, २० डिस्टिलरी सध्या निर्मितीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. आणि लवकरच त्यांचे कामकाज सुरू होईल. अलिकडेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होणाऱ्या नव्या गळीत हंगामाच्या सुरुवातीआधी १०० टक्के ऊस बिले देण्याची मुदत जाहीर केली आहे.
