खाद्यतेलाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि तेलबियांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवून आयात भार कमी करण्यासाठी 2018-19 पासून भारत सरकारद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- तेलबिया (एनएफएसएम) राबविण्यात येत आहे. देशात भुईमूग, सोयाबीन, रेपसीड आणि मोहरी, सूर्यफूल, करडई, तीळ, नायजर, जवस आणि एरंडेल या तेलबिया तसेच तेल पाम आणि ऑलिव्ह, महुआ, कोकम, जंगली जर्दाळू, कडुनिंब, जोजोबा, कारंजा, सिमारोबा, तुंग, चेउरा आणि जट्रोफा या वृक्ष उपज तेलबियांच्या क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी ही योजना सुरू झाली आहे. या योजनेत एनएफएसएम – तेलबिया, एनएफएसएम –तेल पाम आणि एनएफएसएम –ट्री बोर्न ( वृक्ष उपज) तेलबिया या तीन उप-अभियानांचा समावेश आहे.
2021-22 या वर्षात, ईशान्येवर विशेष लक्ष केंद्रित करून देशाला खाद्यतेलामध्ये आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी तेल पाम लागवडीला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑइल-ऑइल पाम (एनएमइओ- ओपी) ही केंद्र पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात आली आहे. 2025-26 मध्ये ऑइल पामचे क्षेत्र 3.70 लाख हेक्टरवरून 10 लाख हेक्टरपर्यंत वाढवून राज्ये आणि अंदमान आणि निकोबारवर विशेष भर देण्यात येईल. ही योजना 2022-23 मध्ये 15 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- तेलबिया अंतर्गत, केंद्र सरकार नवीन उच्च उत्पादन देणार्‍या वाणांच्या बियाणांचे वितरण, संकरित मोहरीच्या सीड मिनी किट्सचे वितरण, रॅपसीड बियाणे, रॅपसीड आणि मोहरीवर विशेष कार्यक्रम असे काही विशेष कार्यक्रम राबवत आहे. सोयाबीन बियाणे वृध्दी योजना (3S1Y) आणि 2022-23 ते 2024-25 या तीन वर्षांसाठी संकरित बियाणे उत्पादन आणि प्रात्यक्षिकाद्वारे देशातील सूर्यफूल लागवडीचे क्षेत्र आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी एका विशेष प्रकल्पाची अंमलबजावणी होत आहे. याशिवाय, सरकारने 2022-23 या कालावधीत भातशेतीमधील सूर्यफुलाच्या क्षेत्र विस्तारासाठी वार्षिक कृती आराखडा मंजूर केला आहे.
केंद्र सरकार 2017-18 पासून गुजरातसह 28 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा तेलबिया अभियान राबवत आहे आणि गुजरातच्या सर्व 33 जिल्ह्यांमध्ये मदत पुरवली जात आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
