छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र सरकारने पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाचे कार्यक्रम एका नियोजित पद्धतीनेच केले जावेत, या उद्देशाने एप्रिल २००८ मध्ये सामायिक मार्गदर्शक सूचना देशभरासाठी लागू केल्या. त्यातून स्थानिकांचे हंगामी स्थलांतर रोखले जात असल्याचे एका अभ्यासातून दिसून आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील डॉ. चंद्रशेखर पवार, डॉ. सतीश पाटील यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील स्थानिकांचे हंगामी स्थलांतर रोखणे शक्य असल्याचे दिसून आले आहे. रोजगारच उपलब्ध नसल्याने अवर्षणप्रवण भागातील अल्पभूधारक, मजूर आपल्या कुटुंबासह आसपासचे मोठे शहर गाठतात, तिथे स्थिर होतात. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामात दरम्यान मराठवाडा आणि विदर्भातून अनेक कुटुंबे ऊस तोडणीसाठी येतात. तोडणी ठिकाणी उघड्यावर पाल टाकून जगणारी कुटुंबे सुरक्षित नसतात. हे स्थलांतर पाणलोट कामांमुळे कमी झाल्याचेही दिसून आले आहे.
राज्यामध्ये ऊस तोडणीसाठी सुमारे १५ लाख मजूर हंगामी बाह्य स्थलांतर करतात. बीड जिल्ह्यातील २०९२ ऊस तोडणी मजुरांच्या कुटुंबांच्या एका अभ्यासानुसार* एकूण स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांपैकी ६८ टक्के मजूर तरुण आहेत. यापैकी ८८.८ टक्के मजुरांची गावाकडे साधी घरी आहेत, तर कामांवर असताना कुटुंबासह तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये राहावे लागते. यापैकी ९९ टक्के लोकांनी गावामध्ये ‘मनरेगा’ या शासकीय योजनेची कामे मिळत नसल्याचे नमूद केले. स्थलांतरितापैकी ६७ टक्के मजूर हे कर्जबाजारी असून, त्यातही २५ टक्के मजुरांनी खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेतल्याचे सांगितले. कडवंची (ता. जि. जालना) गावातील ४२ कुटुंबे हंगामी स्थलांतर करत. मात्र, पाणलोट प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर गावातील बाह्य स्थलांतर पूर्णपणे थांबले आहे. पाणलोट व्यवस्थापन केल्यामुळे कडवंचीमध्ये ६०० हेक्टर क्षेत्रावर द्राक्ष बाग आहेत. स्थानिकांना कोट्यवधीचा रोजगार मिळाला, असे दिसून आले आहे.
