लखनौ : ऊस विभागाकडून नोंदणी केल्याशिवाय कोणत्याही प्रगतशील ऊस उत्पादक शेतकऱ्याकडून ऊस बियाणे अथवा रोपांची विक्री, वितरण अमान्य केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना फसवण्याचे प्रकार वाढल्याने ते रोखण्यासाठी आणि बियाणे, रोपांची विक्री नियंत्रित करण्यासाठी बियाणे अधिनियम १९६६मध्ये याचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबत साखर उद्योग आणि ऊस विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय आर. भुसरेड्डी यांनी सांगितले की, उसाच्या नव्या प्रजातीच्या बियाण्यांच्या नावावर खराब अथवा इतर बियाण्यांची विक्री चढ्या दराने केली जात असल्याच्या तक्रारी विभागाकडे आल्या आहेत. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याबाबत दैनिक जागरणमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, भुसरेड्डी यांनी सांगितले की, खराब बियाण्यांची विक्री केली जात असल्याने रोग, किडींचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता वाढत आहे. शेतकऱ्यांना ऊसाचे चांगले बियाणे मिळावे यासाठी त्याचे उत्पादन, विक्री याचा समावेश बियाणे अधिनियम १९६६ (सुधारित) च्या कलम २मधील कलम २२ मध्ये केला आहे. ते प्रगतशील शेतकरी ऊस बियाणे शेतकऱ्यांना विकू इच्छित आहेत, त्यांनी आपल्या शेतातील बियाण्यांची नोंदणी उत्तर प्रदेश ऊस संशोधन परिषद, शाहजहाँपूर येथे करावी लागेल. अन्यथा वितरण अमान्य ठरवले जाईल. नोंदणी तीन वर्षांसाठी असेल. त्यानंतर नवीन नोंदणी केली जाईल. नोंदणी अथवा नूतनीकरणासाठी एक हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.
