चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने राज्य में गन्ना उत्पादक किसानों को करोड़ों रुपये के भुगतान की देरी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि, भुगतान जारी करने में देरी ने किसानों को आर्थिक संकट में डाल दिया है। आप पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि, किसान भुगतान जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार को किसानों को ब्याज सहित भुगतान जारी करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले छह वर्षों के दौरान सरकार द्वारा गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल 40 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है जबकि किसानों की लागत में पिछले कई वर्षों में कई गुना वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि, नवंबर से अब तक इस सीजन के दौरान नारायणगढ़ चीनी मिल में 105 करोड़ रुपये का गन्ना पेराई करने के बावजूद केवल 9.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसी तरह, जींद की चीनी मिल में 49 करोड़ 35 लाख 74 हजार रुपये का भुगतान करना है, जबकि चीनी मिल ने अब तक केवल 16 करोड़ 50 लाख चार हजार रुपये का भुगतान किया है। कुमारी सैलजा ने दावा किया की, हरियाणा की अन्य मिलों में स्थिति समान है और किसानों के करोड़ों रुपये के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। नियम के अनुसार, किसानों को 14 दिनों के भीतर उनकी गन्ने की फसल का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन पिछले कई महीनों से उन्हें भुगतान नहीं किया गया है।
