पुणे : महाराष्ट्रामध्ये त्रस्त सहकारी साखर कारखान्यांसाठी राज्य सरकार दिलासादायक पावले उचलत आहे. कारखान्यांना सरकारी गॅरंटी देण्यासाठी त्यांच्या निवेंदनावर विचार करण्यासाठी प्रस्ताव देण्यासाठी सांगितले आहे, जेणेकरुन आगामी हंगामासाठी भांडवल उभारण्यामध्ये ते सक्षम होतील. राज्यातील 102 सहकारी कारखान्यांपैकी 58 कारखाने आपल्या निगेटीव नेट डिस्पोसेबल रिसोर्स मुळे भांडवल उभारणीच्या समस्यांचा सामना करत आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून साखर कारखाने कमी साखर विक्री आणि इतर कारणांमुळे आर्थिक समस्यांशी झुंजत आहे.
साखर आयुक्त सौरभ राव यांनी सांगितले की, साख़र कारखान्यांनी आपल्या प्रस्तावाबरोबर वित्तीय विवरण देखील सादर करावा. साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील एक तांत्रिक समिती प्रस्तांवांची तपासणी करेल आणि त्यांना संबंधित अधिक़ार्‍यांना पाठवेल. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजीत पवार यांच्या अध्यक्षतेमध्ये एक कॅबिनेट उप समिती प्रस्तावांवर विचार करेल आणि त्यानंतर बँक गॅरेंटी देण्याचे आवाहन करेल.
गेल्या काही वर्षांमध्ये साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीवर दुष्काळ आणि साखर विक्रीतील घट यामुळे वाईट परिणाम झाला आहे. कोरोना वायरस महामारी मुळे समस्या अधिक वाढली आहे. कारण कारखाने आपला साखर स्टॉक विकण्यात विफल झाले आहेत. महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज फेडरेशन ने सातत्याने राज्य सरकारकडून अशा कारखान्यांसाठी गॅरेंटी देण्यासाठी सांगितले आहे, जेणेकरुन ते बँकांबरोबर नवे पैसे जोडण्यात सक्षम होतील.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
