पुढील वर्षी म्हणजे २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे मोदी सरकारचे हे अखेरचे पूर्ण बजेट आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासमोर देशातील जनतेच्या अपेक्षांचा डोंगर उभा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरही देशातील नागरिकांना कितपत दिलासा मिळू शकेल याचे आव्हान आहे. यामध्ये इन्कमटॅक्सच्या दरात घट केली जाण्याची अपेक्षा आहे. नोकरदार वर्गासाठी इन्कम टॅक्सच्या दरात घट यावर मुख्य भर राहिल. २०१६-१७ नंतर दरात काहीच बदल केला गेलेला नाही. सरकार यावर्षी आयकरात ३० टक्के आणि २५ टक्के कर रचना गटाला दिलासा देईल अशी अपेक्षा आहे.
एबीपी लाईव्हने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारने ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न इन्कमटॅक्स मुक्त करावे अशी अपेक्षा आहे. सध्या २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ७.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले जावे अशी अपेक्षा आहे. शेअर विक्रीवर दीर्घकाळासाठी १ लाखापेक्षा अधिक नफा झाला असेल तर तुम्हाला लाँगटर्म कॅपिटल गेन टॅक्स (एलटीसीजी) द्यावा लागतो. २००४ पूर्वी ही करमुक्त बाब होती. कारण यावर सिक्युरिटी ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) लागू होता. गुंतवणुकदारांना एसटीटी हटविण्यासह करमर्यादा १ लाखावरुन २ लाख रुपयांपर्यंत केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. रेल्वे अंर्गत ४०० वंदे भारत गाड्या, स्टँडर्ड डिडक्शन मर्यादा वाढविणे, गृह कर्जावरील व्याज सवलतीची मर्यादा वाढवणे आदी बाबींवरही सवलत मिळू शकेल अशी अपेक्षा आहे.
