कोल्हापूर : देशातील साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण, शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा अधिक दिलेल्या ऊस बिलांवर लागू करण्यात आलेला आयकर रद्द करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने याबाबत अध्यादेश जारी केला आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाच्या सल्ल्यानुसार आयकर अधिनियम १९६१ मध्ये बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या एफआरपी अथवा राज्य सरकारच्या ऊस आधारभूत किमतीशिवाय देण्यात आलेल्या जादा रक्कमेवर आयकर देणे बंधनकारक होते. या अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे.
अध्यादेशात म्हटले आहे की, सरकारने निश्चित केलेल्या एफआरपीपेक्षा अधिक ऊस दर दिला असल्यास त्या रक्कमेवर आयकर लागू केला जाणार नाही. गेल्या दोन दशकांपासून साखर कारखाने या निर्णय रद्द व्हावा यासाठी संघर्ष करीत होते. या निर्णयानंतर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले आहेत.