हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
लखनऊ : चीनी मंडी
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशमधील साखर कारखान्यांना दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने २००४ चे शुगर इंडिस्ट्री प्रोमोशन धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबतची अधिसूचनाही काढण्यात आली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ती अधिसूचना रद्द केली आहे. सरकारच्या २००४च्या या धोरणानुसार साखर कारखान्यांना विविध सवलती, पैशांची परतफेड, माफी मिळत असते. सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनंतर हे फायदे बंद होणार असल्याने साखर कारखान्यांनी उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने कारखान्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
सरकारच्या २००४च्या धोरणानुसार साखर उद्योगाला करामध्ये, स्टँप ड्युटीमध्ये सवलती मिळतात. तसेच साखरेचा प्रवेश कर, काकवी किंवा मळीवरील व्यापार कर, जागा खरेदीमधील स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ऊस खरेदी कर यामध्ये सवलती मिळतात. तसेच साखरेच्या वाहतूक खर्चाचाही परतावा मिळतो आणि भांडवलावर टक्के अनुदान मिळते, त्यामुळे हा कायदा साखर कारखानदारांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यावर निकाल देताना अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटले आहे की, हे प्रकरण खूपच जुने असल्याने याचिका दाखल केलेल्या साखर कारखान्यांची प्रकरणे नीट तपासून घ्यायला हवीत आणि त्यांना त्यांचे फायदे येत्या दोन महिन्यांत द्यायला हवेत. सध्या अतिरिक्त साखर उत्पादन आणि वाढत्या थकबाकीमुळे साखर कारखाने बेल आऊट पॅकेजची मागणी करत आहेत. त्यामुळे कारखान्यांच्या प्रकरणांचा अभ्यास करून कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे येत्या दोन महिन्यांत त्यांना त्यांचे लाभ मिळवून देणे हा अभ्यासाचा विषय ठरणार आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती गोविंद माथूर आणि शाबिहूल हसनैन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. मावना शुगर्स लिमिटेड या कंपनीसह इतर काही कंपन्यांनी हायकोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. याचिका कर्त्यांनी हे धोरण मागे घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यावर खंडपीठाने म्हटले आहे की, कायद्यानुसार सरकारला एखादे धोरण मागे घेण्याचा अधिकार आहे, यात काही वाद नाही. पण, अशा प्रकारची धोरणे ही काही उद्योगांना थेट, स्पष्ट आणि शाश्वत आश्वासने देतात. तसेच यातून नागरी हिताला कोणताही धक्का बसेल, असे दिसत नाही.’
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
