मुंबई : साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये अतिरिक्त उसाची वाहतूक आणि साखर उताऱ्यात घट आल्याबाबत सरकारने अनुदान द्यावे अशी मागणी वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (WISMA)ने राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हंगाम २०२१-२२ मध्ये राज्यात उच्चांकी १२.३२ लाख हेक्टर क्षेत्रात ऊस पिक उत्पादन झाले आहे. आतापर्यंत ११५० लाख टन ऊसाचे गाळप करण्यात आले आहे. तर ११२ लाख टन साखर उत्पादन आणि साखरेचे इथेनॉलमध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे. राज्य सरकार आणि साखर आयुक्तालयाने वेळेवेळी दिलेल्या मार्गदर्शनामुळे महाराष्ट्राने ऊस आणि साखर उत्पादनात देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे.
मराठवाड्यात या हंगामात साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने ऊस गाळप करीत आहेत. तरीही ३१ मे २०२२ पर्यंत १५ ते २० लाख टन अतिरिक्त ऊस गाळपासाठी उपलब्ध असेल. खास करुन उस्मानाबाद, बीड, जालना, परभणी जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने ऊस अतिरिक्त असेल अशी शक्यता आहे. राज्यात ऊन्हाचा तडाखा वाढत असल्याने त्याचा परिणाम ऊस तोडणीवर होताना दिसून आला आहे. ऊस तोडणी आणि ऊस वाहतूकीसाठी कामगार कमी उपलब्ध होत आहेत. त्याचा फटका कारखान्यांना बसत आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना ऊस तोडणी, वाहतुकीसाठी जादा खर्च करावा लागत आहे.
मराठवाड्यात यंदा उसाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. यापूर्वी राज्यात अनेकदा सरकारने अतिरिक्त ऊस गाळपासाठी साखर कारखान्यांना आर्थिक सहाय्य केले आहे. अशाच पद्धतीने मराठवाड्यात ऊसाच्या अतिरिक्त गाळपासाठी शासनाच्या स्तरावर निर्णय घेतला जाण्याची गरज आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत आश्वासन दिले आहे की, राज्यात अतिरिक्त ऊस शिल्लक राहणार नाही. साखर कारखान्यांनाही आर्थिक मदत केली जाईल. निवेदनात म्हटले आहे की, साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेरून ऊस गाळप करणाऱ्या कारखान्यांना वाहतूक अनुदान देण्याचा निर्णय ३१ मार्च २०२२ पूर्वी घेण्याची गरज आहे.
WISMAने सांगितले की एक एप्रिल २०२२ पासून ३ रुपये प्रती किलोमीटर, प्रती टन – ५० किलोमीटर वाहतूक अनुदान देण्याबाबत विचार करण्याची गरज आहे. आणि रिकव्हरी कमी झाल्यास एप्रिल २०२२ साठी १५० रुपये प्रती टन आणि मे व् जून महिन्यासाठी प्रती टन २५० रुपये अनुदान मंजूर करण्याची गरज आहे.
