पुणे: महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) द्वारा चीनी मिलों को गन्ना उत्पादकों से बिजली बिलों की बकाया राशि वसूल करने का अनुरोध किया गया है।
इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम में प्रकाशित खबर के मुताबिक, चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ और MSEDCL के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हालिया ऑनलाइन बैठक के दौरान, मिल मालिकों को बताया गया कि उन्हें बकाया राशि का 10 प्रतिशत इनाम के रूप में दिया जाएगा। 2020 में राज्य मंत्रिमंडल ने किसानों से अवैतनिक बिजली बकाया के लिए एक बार निपटान योजना को मंजूरी दे दी थी।
हालिया बैठक के दौरान, सोलापुर, पुणे, कोल्हापुर, सतारा और सांगली के चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों को शामिल किया गया था। इस बैठक में MSEDCL अधिकारियों ने बताया कि, इन जिलों में लगभग 12 लाख किसानों के पास 10,000 करोड़ रुपये राशि बकाया हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि चीनी मिल मालिकों ने इस योजना को लेकर आपत्ति जताई है। बैठक में शामिल सोलापुर की एक सहकारी चीनी मिल के प्रबंध निदेशक ने कहा कि उनके लिए किसानों को खरीदे गए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) से किसी भी राशि की कटौती करना संभव नहीं है।
