रोम : भारताकडून गव्हाच्या निर्यातीवरील निर्बंध सुरुच राहतील असे केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. भारताला आपल्या देशांतर्गत बाजारपेठेत धान्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून द्यायचा आहे. यासोबतच महागाईवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे असे ते म्हणाले. गोयल यांनी सांगितले की, गव्हाची खरेदी सुरू झाली आहे आणि पहिल्या आठवड्यातील खरेदीची आकडेवारी खुप समाधानकारक आहे. भारत आणि इटली यांदरम्यान आर्थिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नेते आणि औद्योगिक घराण्यांच्या गाठी-भेटी घेण्यासाठी मंत्री गोयल दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आले आहेत.
दैनिक ट्रिब्यूनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, वाणिज्य, तथा ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्र्यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, अवकाळी पावसानंतरही चांगले पिक मिळेल असा मला विश्वास वाटतो. आम्हाला भारतीय बाजारपेठेसाठी पुरेशा प्रमाणात धान्याची उपलब्धता करायची आहे तरच महागाई रोखली जावू शकते. आणि यासाठी गव्हावरील निर्बंध महत्त्वाचे आहेत.
जगातील द्वितीय क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश असलेल्या भारताने वाढत्या देशांतर्गत किमती नियंत्रित करण्यासाठी मे २०२२ मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध लागू केले. कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पिक वर्ष २०२३-२४ (जुलै ते जून) मध्ये ११ कोटी २१.८ लाख टन गव्हाचे उच्चांकी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. एक एप्रिल रोजी एफसीआयच्या गोदामांमध्ये ८४ लाख टन गव्हाचा साठा असेल. एफसीआय सरकारची मुख्य एजन्सी आहे. तिच्या माध्यमातून कल्याणकारी योजनांसाठी धान्याचे सार्वजनिक वितरण केले जाते. सध्या केंद्राने गव्हाची संकटग्रस्त विक्री रोखण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी पंजाब, चंदीगढ, हरियाणा, राजस्थानमध्ये गहू खरेदीसाठीच्या निकषांमध्ये सवलत दिली आहे.
