मुंबई : स्टेट बँक आॅफ इंडिया ने ७,२५० कोटी आणि एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, अ‍ॅक्सीस व महिंद्रा बँक मिळून ३,१०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. त्यामुळे आरबीआयने येस बँकेवरील निर्बंध येत्या १८ तारखेला उठविण्याचे गव्हर्नर शक्तीसिंग दास यांनी जाहीर केले आहे. परिणामी, सहकारी बँकांसह इतर खातेदार आणि ठेवीदारांनाही दिलासा मिळाला आहे.
आर्थिक अनियमिततेमुळे आरबीआयने येस बँकेवर निर्बंध घातले होते. त्यामुळे बँकेतून ५० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कमच काढता येणार होती. या बँकेमधे ७२ नागरी सहकारी बँकांचे तब्बल साडेतीनशे कोटी रुपये अडकले आहेत. तसेच, राज्य सहकारी बँकेनेदेखील ‘कॉलमनी’अंतर्गत तब्बल सातशे कोटी रुपये अल्प मुदतीने येस बँकेस दिले आहेत. हे कर्ज ५ टक्के वार्षिक व्याजानुसार देण्यात आले होते. राज्य बँकेने ५ मार्च रोजी हे कर्ज दिले होते. त्याच दिवशी संध्याकाळी आरबीआयने बँकेवर निर्बंध घातले. बँकेची मोठी रक्कम अडकण्याचा धोका होता.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक तथा राज्य सहकारी बँक विद्याधर अनास्कर म्हणाले, ‘‘राज्यातील ७२ सहकारी बँकांचे साडेतीनशे कोटी रुपये अडकले आहेत. तर, कॉलमनीअंतर्गत ५ मार्च रोजी ७०० कोटी रुपये एका दिवसासाठी दिले होते. त्याच दिवशी सायंकाळी आरबीआयने बँकेवर निर्बंध घातले. आम्ही पहिल्या दिवसापासून आरबीआयच्या संपर्कात होतो. वस्तुस्थिती त्यांना निदर्शनास आणून दिली. बँकेला ५ ते १६ तारखेपर्यंत वार्षिक ५.२५ टक्के व्याजानुसार पैसे मिळतील.’’
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
