पटना :कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउन दरम्यान, देशाच्या प्रत्येक भागातून लाखो प्रवासी श्रमिक बिहार मध्ये परत आले आहेत, आणि ते सरकारला रोजगाराच्या संधी देण्याबाबत निवेदन करत आहेत. राज्यातील बंद असलेले कारखाने, कार्यशाळा आणि उद्योगांचे पुनरुद्धार करण्याची मागणी करत आहेत, जेणेकरुन त्यांना रोजगारासाठी इतर राज्यात जावे लागू नये. हे मजूर केवळ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम अंतर्गत मिळणार्‍या नोकर्‍यांवर निर्भर आहेत. मजूरांच्या म्हणण्यानुसार, जर बिहार सरकार इथले बंद पडलेले कारखाने सुरु करेल, तर त्यांना इतर राज्यात जावे लागणार नाही. गेल्या काही वर्षांपासून बंद पडलेला सीतामढी साखर कारखाना सुरु करण्याचा आग्रह मजूरांकडून होत आहे, जेणेकरुन त्यांना तिथे नोकरी मिळेल.
लोकांनी राज्य सरकारकडे साखर कारखाने आणि उद्योग पुनर्जिवित करण्याची मागणी केली आहे, त्यामुळे इतर राज्यांमधून येणार्‍या प्रवाशांसाठी रोजगाराच्या संधी मिळतील. उद्योगमंत्री श्याम रजक यांनी सांगितले की, सरकार सर्वच प्रवाशांचा डेटाबेस बनवत आहे. हा डेटा बिहारमधील औद्योगिक प्लांट मध्ये दिला जात आहे, ज्यांनी लॉकडाउन काळात परिचालन सुरु ठेवले आहे. आम्ही आतापर्यंत जुन्या कारखान्यांच्या पुनरुद्धाबाबत निर्णय घेतलेला नाही. आम्ही खाद्य प्रसंस्करण प्लांटवर लक्ष केंद्रीत करत आहोत आणि मध आणि मखाना यांच्या उत्पादनावर जोर देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
अलीकडेच, हिंद मजूर सभा बिहार ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना पत्र लिहून आग्रह केला होता की, राज्यामध्ये बंद पडलेले साखर कारखाने सुरु करा. यामुळे जवळपास 25 हजार पेक्षा अधिक मजूर प्रत्यक्ष आणि दोन लाख मजूरांना अप्रत्यक्ष रुपात रोजगाराच्या संधी मिळतील. याशिवाय 25 लाख शेतकर्‍यांना आर्थिक फायदा होईल. साखर कारखाने पुन्हा सुरु केल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
