मुंबई, 29 अगस्त (PTI) महाराष्ट्र सरकार के संशोधित कृषि ऋण माफी नियमों से जहां लाभार्थियों की संख्या बढ़ेगी, वहीं राज्य सरकार पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। एक अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।
राज्य सरकार पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना के क्रियान्वयन पर 15,882 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। यह योजना फसल ऋण माफी की है और इसकी घोषणा पिछले साल जून में की गई थी।
उस समय सरकार ने अनुमान लगाया था कि कुल ऋण माफी करीब 34,000 करोड़ रुपये बैठेगी।
महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने विधानसभा के मानसून सत्र में बताया था कि करीब 58 लाख किसान इस योजना के दायरे में आते हैं।
राज्य सरकार ने पिछले महीने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए यह व्यवस्था की थी कि किसान परिवार के जितने भी सदस्यों का अलग ऋण खाता होगा, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे पहले राज्य सरकार किसान परिवार को एक इकाई मान रही थी जिसके तहत उन्हें डेढ़ लाख रुपये तक कर्ज माफी की सुविधा दी जा रही थी।
