ट्यूनिस : ट्यूनिशीयाच्या सरकारने मंगळवारी आर्थिक सुधारणा योजनेंतर्गत महसुली तोटा कमी करण्यासाठी एक किलो साखरेच्या दरात २२ टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने अनुदानात कपात करण्यात येणार आहे. ट्यूनिशीयाची अर्थव्यवस्था गेल्यावर्षी ८.८० टक्क्यांपर्यंत खालावली होती आणि वित्तीय तूट उच्चांकी ११.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी ट्युनिशीयाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी बोलणी सुरू केली आहेत.
रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे प्रस्तावित सरकारी सुधारणा योजनेअनुसार ट्युनिशीयाने आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील वेतन धोरणात कपातीची तयारी दर्शवली आहे. आणि अनुदानाऐवजी गरजुंना थेट सहाय्य केले जाणार आहे. ट्युनिशीया सरकारने एक प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यानुसार २०२४ पर्यंत सर्वसामान्य अनुदान समाप्त केले जाईल. गेल्यावर्षीच्या १७.४ टक्क्यांपासून २०२२ पर्यंत जीडीपीच्या १५ टक्के कामगार बिलात कपात करण्याचा प्रस्तावही तयार केला आहे.
