उत्तर प्रदेशातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या ऊस उत्पादकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तत्काळ बिले मिळावीत यासाठी दिलेल्या निर्देशानुसार, सरकारने शेतकऱ्यांची थकीत ऊस बिले देण्यासाठी ४५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. कर्ज रुपात देण्यात आलेले हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहेत. ऊस मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी यांनी सांगितले की, गळीत हंगाम २०२२-२३ मधील थकीत ऊस बिले देण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या बजेटमध्ये याची तरतूद करण्यात आली होती. आणि त्यास कर्ज रुपाने मंजुरी देण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित सरकार जपत आहे.
याबाबत साखर उद्योग तथा ऊस विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय भुसरेड्डी यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना त्वरीत ऊस बिले मिळावीत यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. आणि सहकारी साखर कारखान्यांची पैसे देण्याची क्षमता लक्षात घेता त्वरीत ऊस बिले मिळावीत यासाठी सहकारी कारखान्यांना कर्ज रुपात ४५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. हे पैसे सहकारी साखर कारखान्यांना वितरण करून थेट ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर जमा करण्यात येतील. साखर उद्योग तथा ऊस विकास विभागाच्यावतीने शेतकऱ्यांना ऊस बिले देण्याच्या प्रक्रियेचा सतत आढावा घेतला जात आहे. सध्याच्या सरकारकडून आतापर्यंत एकूण २,११,३५० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत.