2019-20 ऊस गाळप हंगामात महिनाभरापेक्षा कमी कालावधी राहिल्यामुळे आणि 4,700 कोटी रुपयांच्या थकबाकीनंतर उत्तर प्रदेश सरकारची केंद्र सरकारकडे राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी अधिक विक्री कोट्याची मागणी आहे. ही थकबाकी भागवण्यासाठी खासगी कारखानदारांना अडचणी येत आहेत.
2018-19 या गाळप हंगामासाठी एकूण देयपैकी 33,048 कोटी, 4,700 कोटी रुपयांचे शेतकर्‍यांचे देणे कारखान्यांकडून थकीत आहे. ऊस विकास आणि साखर उद्योगमंत्री सुरेश राणा म्हणाले, राज्यातील या स्थितीचा विचार करून केंद्र सरकारकडे यूपी कारखान्यांचा विक्री कोटा वाढवण्याची मागणी केली आहे. याबाबत मी लवकरच केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, डिफॉल्ट मिलर्सनी त्यांच्या विक्री न झालेल्या साखरेमुळे थकबाकी निकाली भागवण्यास असमर्थता दर्शविली होती. ऑक्टोबरच्या अखेरीस थकबाकीची समस्या 100 टक्के सोडवण्याची ग्वाही राणा यांनी दिली. थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, यूपी पॉवर कॉर्पोरेशनने वीज खरेदीसाठी राज्याच्या खासगी कारखान्याना सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. हे पैसे मुख्यमंत्र्यांना शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सुपूर्द करण्याची विनंती करू. सहकारी कारखान्यांवर थकीत बिलाबाबत तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून किमान 300 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेजही घेण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी योगी सरकारने सहकारी संस्थांना शेतकऱ्यांची थकबाकी भागवण्यासाठी 500 कोटी रुपये दिले होते. यापूर्वी, उशिरा बिले दिल्यामुळे राज्यात नऊ कारखान्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते. ही तक्रार कलम 3/7 आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 आणि 120 (बी) अंतर्गत दाखल करण्यात आले होते. याशिवाय त्यांच्या विरोधात रिकव्हरी प्रमाणपत्रही देण्यात आले. हे जिल्हा प्रशासनाला साखरेच्या साठ्यासह जंगम व अचल मालमत्ता लिलावासाठी ताब्यात घेण्यास पात्र ठरवतात.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
