पाणीटंचाई असलेल्या प्रदेशात ऊस लागवडीस प्रतिबंध घालण्यासाठी शासकीय समिती विचार करत आहे. यासाठी एनआयटीआय आयुष सदस्य रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्स महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत ऊस लागवडीपासून वंचित ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून वर्षास प्रति एकर ६,००० रुपये देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करीत आहे, असे एका सूत्राने सांगितले.
ऊस लागवडीचा भूजलपाचा अकार्यक्षम वापर आणि त्याचा साखर उद्योग जागतिक बाजारपेठेच्या अनुषंगाने असणारा प्रभाव कमी करणे, या दोन महत्त्वाच्या बाबींकडे टास्क फोर्स पहात आहे. विचारात घेणारा हा प्रस्ताव कमी सिंचन कव्हरेज असूनही ज्या भागात जलयुक्त पिकांची लागवड करणे निवडले जात आहे, त्या क्षेत्रातील वाढणारा आर्थिक बोजा आणि पाण्याची कमी होणारी पातळी, या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव आला आहे. पिकाखालील क्षेत्र सुमारे 20 टक्के खाली आणण्याची कल्पना या अहवालात पुढे आली आहे.
समर्थन किंमती ऑफर, बाजारपेठेतील उपलब्धतेची खात्री व केंद्र व राज्य सरकारकडून निश्‍चित नफा यामुळे, अशा प्रदेशांतील शेतकर्‍यांकडून ऊसाची लागवड सुरूच आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून सुमारे ४८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवडीचा व्यवसाय सुरू आहे, ही संख्या सन २०१८-१९ मध्ये ५५ लाख हेक्टरवर होती. ऊस लागवडीखालील क्षेत्राच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश अव्वल स्थानावर असून त्यानंतर महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि बिहार यांचा क्रमांक लागतो. भारतातील उपलब्ध सिंचनाच्या पाण्याचे जवळजवळ ६० टक्के पाणी भात आणि ऊस अशा दोन पिकांमध्ये वापरण्यात येते.
भारतातील साखर उद्योग अलिकडच्या वर्षांत उसाची थकबाकी हटविण्यासाठी संघर्ष करीत आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
