नवी दिल्ली : चीनी मंडी
महाराष्ट्रात २०१८-१९चा गाळप हंगाम सुरू होत आहे. यासाठी कारखान्यांना गाळप परवानेही देण्यात आले आहेत. पण, यात मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या झळा बसलेल्या साखर कारखान्यांचा समावेश नाही.
याबाबत वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष, बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, ‘परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागते. पण, मराठवाड्यात दुष्काळी स्थिती आहे. सध्या कारखाने टँकरच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध करून घेत आहेत. त्यामुळे येत्या १ नोव्हेंबरपासूनच तेथील साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची शक्यता आहे.’
मराठवाड्यात एकूण ७६ साखर कारखाने आहेत. या कारखान्यांना आधीच वाहतूक तसेच तोडणी मजुरांच्या वेतनवाढीच्या मागणी सारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
ठोंबरे म्हणाले, ‘पाण्याच्या टंचाईमुळे या भागातील उसाच्या दर्जावर परिणाम झालेला आहे. ऊस वाळत असून, त्याचा रिकव्हरीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला आम्हाला १० ते १५ टक्के पिकावर हा परिणाम दिसेल असे वाटत होते. पण, आता स्थिती ३५ ते ४० टक्के पिकांपर्यंत गेली आहे.’
महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील म्हणाले, ‘राज्यातील १९४ साखर कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत. यात १०० सहकारी तर ९४ खासगी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. यातील एकूण १६९ कारखान्यांनी गाळप हंगामासाठीचे प्राथमिक निकष पूर्ण केले आहेत. छाननीनंतर परवाने देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईल. राज्यातील २६ कारखान्यांनी अजूनही शेतकऱ्यांची एफआरपी थकबाकी भागवलेली नाही. ही थकबाकी १७६ कोटी रुपयांपर्यंत आहे.’
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची थकबाकी देशातील एकूण थकबाकीच्या १ टक्क्यांहूनही कमी आहे. थकबाकी असलेल्या २६ पैकी १४ साखर कारखान्यांनी त्यांची ९५ टक्के देणी भागवली आहेत. तर केवळ सात कारखान्यांनी ९० टक्क्यांपेक्षा कमी देणी भागवली आहेत.
यंदाच्या हंगामासाठी राज्यात १ हजार ४९ लाख टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा होती, असे आयुक्त कडू-पाटील म्हणाले. पण, नेमका किती ऊस उपलब्ध होईल, याविषयी त्यांनी स्पष्ट सांगितले नाही. राज्यातील काही भागांत उसावर हुमी रोगाचा परिणाम दिसत असल्याने गाळपाला ऊस कमी उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे.
