कोल्हापूर : महाराष्ट्र येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना माजी मंत्री आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील म्हणाले कि, केंद्रीय मंत्रिमंडळात दोन सहकार राज्यमंत्री आहेत. मुरलीधर मोहोळ हे केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री बनले आहेत. मंत्री मोहोळ यांच्याकडे साखर विभाग देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा राज्यातील साखर उद्योगाला होणार आहे. साखर उद्योगाशी संबधित सर्व प्रश्न सुटण्याची अपेक्षा आहे.
शुगर डेवलपमेंट फंड (SDF) वन नेशन, वन टैक्स सुरु झाल्यानंतर जीएसटी लागू करण्यात आला. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी आपल्याकडे शुगर डेवलपमेंट फंडासाठी साखर कारखान्याच्या साखर विक्री, मोलासीस विक्रीमधून काही कर आपण शुगर डेवलपमेंट फंडसाठी वर्ग केला जात होता. त्यातून कारखान्यांना भांडवली खर्चाकरिता आणि ऊस उत्पादनाकरीता SDF मधून कर्ज दिले जायचे. पण टैक्स बंद झाल्यामुळे ही स्कीम बंद झाली, पण देशामध्ये १३५२ कोटी रुपयांची थकबाकी SDF मध्ये शिल्लक राहिली. ते म्हणाले कि, आम्ही गेले महिनाभर केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून त्याचे व्याज, पॅनेल व्याज अशी तब्बल 650 कोटी रुपयांपर्यतची रक्कम आम्ही केंद्र शासनाकडून माफ करून घेतली. आता उर्वरित रक्कम ज्या कारखान्यावर कर्ज आहे त्याचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. त्याचा फायदा राज्यातील 27 पेक्षा जास्त साखर कारखान्यांना होईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
6 डिसेंबर 2023 ला केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन काढले. त्यामध्ये ज्यूस आणि सिरपपासून इथेनॉल तसेच बी हेवी मोलासीसपासून इथेनॉल उत्पादन तूर्त थांबवले आहे. ज्यावेळी हा निर्णय झाला त्यावेळी देशातील साखर कारखान्यांकडे बी हेवी मोलासिसचा साठा साडेसात लाख मेट्रिक टन इतका होता. तीन महिने हा साठ तसाच शिल्लक होता. त्यापासून अन्य कुठलेही उत्पन्न घेता येत नव्हते. त्यामुळे लोकसभेची आचारसहिंता असतानाही आम्ही एक पत्र केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह यांना लिहिले आणि राष्ट्रीय साखर संघाच्या वतीने आम्ही मागणी केली कि, बी हेवी मोलासिसपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी द्या, अन्यथा हे मोलासीस वाया जाईल. त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांचा कारखान्यांचा आणि शेतकऱ्यांचा तोटा होईल. केंद्र सरकार ने १५ दिवसांपूर्वी बी हेवी मोलासिसपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाचे एमडी प्रकाश नाईकनवरे हेही उपस्थित होते.
