पुणे : गेल्या दोन वर्षात चांगला पाऊस झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील उसाचे क्षेत्र वाढले. त्यातून अतिरिक्त उसाचा प्रश्न तयार झाला. हवामान तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, यंदा पावसाची अनुकूलता अधिक आहे. त्यामुळे उसाचे क्षेत्र आणखी वाढणार आहे. या वर्षीपेक्षा पावसाची चांगली स्थिती पुढील वर्षात असेल. त्यामुळे उसाचे क्षेत्र अधिक वाढण्याची शक्यता दिसते. त्या अनुषंगाने आगामी गळीत हंगामात ऊस तोडणीचे नियोजन कारखाने सुरू करण्यापूर्वीच करावे लागेल, असा सल्ला माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी दिला. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित राज्यस्तरीय साखर परिषद २०२२ च्या अध्यक्षस्थानावरुन ते बोलत होते. साखर निर्यात, इथेनॉल उत्पादन, सहवीज निर्मिती या बाबी लक्षात घेऊन दूरगामी दृष्टिकोनातून साखर उद्योगाचे नियोजन करावे लागेल, असे पवार म्हणाले.
मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये राज्यस्तरीय साखर परिषदेला केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. जालन्याजवळ १६० एकर जमीन खरेदी करून व्हीएसआयने केंद्र स्थापन केले आहे. विदर्भातही व्हीएसआयचे केंद्र हवे अशी अपेक्षा मंत्री गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे. तसे केंद्रही स्थापन केले जाईल, अशी घोषणा पवार यांनी यावेळी केली.
शरद पवार म्हणाले की, साखर उद्योगासमोरील समस्यांची चर्चा करताना अनुकूल, शाश्वत, पर्यावरणपूरक उपाययोजनांचा आढावा घेऊन मार्ग काढणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्वव्यापी, सूक्ष्म नियोजन हवे. दूरगामी दृष्टी हवी. अत्याधुनिक उपाययोजनांतून साखर उद्योगाला योग्य दिशा देण्याचे काम होईल. यंदा मराठवाडा, जालना, बीड, लातूर, परभणी, पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा अशा जिल्ह्यांत उसाचे क्षेत्र अधिक होते. त्यामुळे काही नवीन प्रश्न निर्माण झाले, असे सांगून शरद पवार म्हणाले, यंदा तोडणी-वाहतुकीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. कारखान्यांनी ऊस तोडणी घटकांना वेतन वाढवून दिले. तरीही तोडणी करणाऱ्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतले. त्याचा बोजा शेतकऱ्यांच्या खिशावर पडला. त्यामुळे आता साखर कारखाने सुरू करण्यापूर्वी नियोजन करायला हवे. साखर आयुक्तालय आणि कारखान्यांना याची अंमलजबावणी करावी लागेल. यंदा केंद्र सरकारने साखर निर्यातीसाठी प्रोत्साहनाची भूमिका घेतली. नंतर त्यात बदल झाला ही बाब वेगळी. मात्र ही गोष्ट मान्य केली पाहिजे की साखरेची निर्यात चांगली झाली. त्यातून एक प्रकारचा अतिरिक्त उसाचा ताण कमी झाला, असे पवार यांनी सांगितले.
पवार म्हणाले की, यावर्षी विक्रमी साखर निर्यात होण्याची स्थिती दिसते. सध्याच्या अंदाजानुसार भारतातून ९० लाख टनांपेक्षा अधिक साखर निर्यात होऊ शकेल. साखर निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. साखर निर्यात आणि इथेनॉलकडे जाणारे उसाचे प्रमाण या दोन्ही बाबी कारखान्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून साखर निर्यातीला प्राधान्य दिले गेले आहे.
शरद पवार म्हणाले की, महाराष्ट्राचा विचार करता चालू हंगामात १,३२२ लाख टन ऊसाचे गाळप आणि १३८ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, हा अंदाज आहे. इथेनॉलसाठी १५ लाख टन उसाचा वापर झाला आहे. यावर्षी महाराष्ट्रात मराठवाडा, अहमदनगर, सोलापूर या ठिकाणी ऊसाचे क्षेत्र वाढले. ऊस तोडणी कामगार, हार्वेस्टरचा अभाव यामुळे तोडणी हंगाम लांबला. शेतामध्ये उभ्या राहिलेल्या ऊसामुळे शेतकरी आणि कारखानदार हे दोन्ही घटक अडचणीत आले. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रातून या हंगामात ६४ लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले आहेत. आणि प्रत्यक्षात ४० लाख मेट्रिक टनाची निर्यात झाली आहे. जागतिक स्तरावर साखरेचे उत्पादन आणि वापर यात १७ लाख टनाची तूट दिसते. ब्राझील या जगातील सर्वात जास्त साखर उत्पादन करणाऱ्या देशात यंदाही पिक समाधानकारक नाही. त्यामुळे उत्पादन कमी होईल. इथेनॉलची किंमत चांगली मिळत असल्याने ब्राझीलने इथेनॉलला प्राधान्य दिले आहे. अशा स्थितीत भारताने साखर निर्यातीला चालना दिली आहे. आतापर्यंत ९२ लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले. तर ८२ लाख टन साखर बंदरात पोहोचली आहे. स्थानिक बाजारात साखरेचा दर टिकून आहे. या बाबी दिलासादायक आहेत. अफगाणिस्तान हा आपला मोठा ग्राहक होता. मात्र तेथील निर्यात अंदाजे १३ लाख टनापासून ३ लाख टनापर्यंत खालावली. तरीही बांगलादेश, इंडोनेशियाने भारताची बहुसंख्य साखर खरेदी केली. एकूण निर्यातीपैकी ४४ टक्के साखर या दोन देशांनी खरेदी केली आहे. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाने १२१ देशांत साखर निर्यात केल्याचे जाहीर केले आहे. यापूर्वी इतक्या मोठ्या प्रमाणात कधीही हिंदूस्थानातून साखर निर्यात झाली नव्हती. ती आता झाली, ही अभिमानाची बाब आहे.
पवार म्हणाले की, साखर उद्योगाने सहवीज प्रकल्पांकडे लक्ष द्यायला हवे. विजेची देशातील गरज प्रामुख्याने औष्णिक ऊर्जा, हायड्रो आणि सौर ऊर्जा अशा प्रकल्पांनी भागते. राज्याचा विचार करता कोळसा टंचाईमुळे उत्पादन घसरले. महावितरणकडे सध्या ६,००० मेगावॅटचा तुटवडा आहे. विजेच्या अपुऱ्या पुरवठ्याने भारनियमन करावे लागते. याचा परिणाम उद्योग व शेतीवर होतो. विजेचा घरगुती वापर, तापमानात वाढ, कृषी पंपांचा वापर वाढला आहे. विजेची विक्रमी मागणी आहे. महावितरणला एकूण २५,५०० मेगावॅट विज लागते. महावितरणकडे ७५ टक्के वीज औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांतून मिळते. सध्या कोळसा टंचाईमुळे ६००० मेगावॅट विजेची कमतरता आहे. खुल्या बाजारातून महागडी विज खरेदी करावी लागत आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात १ हजार लाख टन ऊस गाळला जातो. उसाचा बगॅस साधारणतः २८ टक्के असतो. बगॅसपासून ३,६०० मेगावॅट वीजनिर्मिती होऊ शकते. सध्या २,४७० मेगावॅटचे सहविज प्रकल्प आहेत. त्यापैकी ६५ ते ७० टक्के वीज महाराष्ट्र सरकारला दिली जाते. १,६६० मेगावॅट वीज सरकारला मिळते. राज्य सरकारने २०२१-२२ मध्ये ५०० मेगावॅट, २०२२-२३ मध्ये ५०० मेगावॅट आणि २०२३-२४ मध्ये ३५० मेगावॅटचे प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार यासाठी अनुदान देणार आहे, असे पवार यांनी सांगितले.
मात्र आता सौर ऊर्जेकडे पाहिले पाहिजे. विहिरींवर सोलर पंप बसविण्याची गरज आहे. विज उपलब्ध आहे, पण भारनियमन होते, तेथेही सोलर पंप योजना केंद्र सरकारने राबवायला हवी. तरच शेतीत उत्पादन वाढेल. याशिवाय साखर कारखान्यांनी आपल्याकडील उपलब्ध जागेवर सोलर प्रकल्प उभारावेत. त्यासाठी सरकारने मदत करायला हवी. ४-५ वर्षांचे पाठबळ असेल तर हे प्रकल्प यशस्वी होतील. यासाठी निधी आणि उत्पन्न याचा ताळमेळ बसवायला हवा. सौर प्रकल्पांसाठी काही कंपन्यांनी संपर्क साधला आहे. कारखान्यांचे छत, गोडावून व इतर कन्स्ट्रक्शनची ठिकाणे, मोकळ्या जागांवर त्या कंपन्या स्वतःच्या खर्चाने प्रकल्प बसवून देऊ शकतात. त्यापासूनच्या उत्पन्नाचा काही वाटा कारखाना व काही गुंतवणूक कंपन्या असा विभागला जाईल. या योजनेची आम्ही अधिक माहिती घेत आहोत. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्यावतीने याची माहिती कारखान्यांना दिली जाईल. साखर उद्योगात संशोधनाला चालना देणे गरजेचे आहे. ऊर्जा बचत, कारखान्यांच्या समस्या सोडवणे व दर्जेदार उत्पादन यासाठी व्हीएसआयने कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगशी नुकताच करार केला आहे, असे पवार यांनी सांगितले.
पवार म्हणाले की, इथेनॉल उत्पादनाबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची सकारात्मक भूमिका आहे. देशाची पेट्रोलियम आयात २०२०-२१ मध्ये ५५ अब्ज डॉलरची होती. कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ७७ टक्के कच्चे तेल आयात केले जाते. भाजप सरकारने २०२२ पर्यंत ही आयात १० टक्के कमी करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्रॅमअंतर्गत २०२२ मध्ये १० टक्के आणि २०२५ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रण केले जाणार आहे. या प्रोग्रॅममधून सध्या ३३२ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठा केला जातो. त्यासाठी १८ लाख मेट्रिक टन साखरेचे रुपांतर इथेनॉलमध्ये केले जाते. मात्र, इथेनॉलची उत्पादन क्षमता ७०० कोटी लिटरची हवी. २०२५ पर्यंत १२०० कोटी लिटर इथेनॉल तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारची दिशा योग्य व सकारात्मक आहे. मात्र, अंमलबजावणीत अडचणी आहेत. तेल उत्पादन कंपन्या व बँकांचा दृष्टिकोन यांची सांगड घालायला हवी. बँकांनी कर्ज पुरवठा करून मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प उभारणीस प्रोत्साहन द्यायला हवे. साठवणुकीकडेही लक्ष द्यायला हवे.
पवार म्हणाले की, सध्या हमीभावामुळे ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढले. शेतकऱ्यांकडे दुसरे नगदी पिक नाही. पाणी असेल तर ऊस हे समिकरण कायम आहे. उसाची प्रती हेक्टरी अपेक्षित उत्पादन क्षमता ८० ते ८५ टन हेक्टर इतकी आहे. काही शेतकऱ्यांनी हेक्टरी ३७० टन उत्पादन घेतले. परंतु असे कारखाने फक्त १० टक्के आहेत. उर्वरीत ९० टक्के शेतकऱ्यांची उत्पादकता ५० ते ७५ टन इतकीच आहे. कारखान्यांचे याकडे लक्ष नाही. कारखाने सुरू होतात, तेव्हा फक्त तोडणी-वाहतुकीला महत्त्व दिले जाते. ऊस विकास योजना सातत्याने राबवल्या जात नाहीत. ऊस पिकाची उत्पादकता वाढली तर शेतकरी, कारखाना आणि देशाचा फायदा होईल. यासाठी कारखान्याने कार्यक्षेत्रात हेक्टरी ऊस आणि उतारा वाढवायला हवा. ऊस विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवावा. ऊस यांत्रिकीकरणावर साखर कारखान्यांनी भर देण्याची गरज आहे.
